Dhangar Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मु्द्दा चर्चेत असतानाच धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) मुद्द्याने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही, असे म्हणत आता आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही असा निर्धार धनगर समाजबांधवांनी व्यक्त केला आहे. या मागणीसाठीच आता यशवंत सेनेच्या नेतृत्वात नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे पुन्हा उपोषणाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. आता आरक्षणाची लढाई कोणत्याही परिस्थितीत आता माघार घेणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. चौंडीतील उपोषणानंतर सरकारकडून 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. लेखी आश्वासनानंतर समाज बांधवांकडून उपोषण मागे घेण्यात आले होते मात्र दिलेली मुदत संपली तरी देखील कोणतेही पाऊले उचलले गेले नाही. आता पुन्हा एकदा चौंडीत आरक्षणाचा प्रश्न पेटणार असल्याचे दिसून येत आहे. आज संध्याकाळी उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे.
Dhangar Reservation : सरकारनं शब्द पाळला नाही! धनगर आरक्षणासाठी उद्यापासून चौंडीत उपोषण
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी यशवंत सेनेच्या वतीने उपोषण करण्यात आले होते. सुरेश बंडगर, अण्णासाहेब रुपनर यांनी चौंडी येथे तब्बल 21 दिवसांचं आमरण उपोषण केलं. दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी येत लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र आता 50 दिवसांचे अल्टिमेटम संपूनही राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय यावर घेण्यात आलेला नाही. यानंतर पत्रकार परिषद घेत पुढील आंदोलनाची भूमिका जाहीर करण्यात आली. पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचे यशवंत सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सांगितले होते.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी 50 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. मात्र मुदत संपूनही काही निर्णय झाला नाही. आम्ही आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा लढा उभारणार आहोत. त्यामुळे आता पुन्हा चौंडी येथे यशवंत सेनेच्यावतीने 16 नोहेंबरपासून धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सांगितले. धनगर समाज आरक्षणाची लढाई कुठल्याही परिस्थितीत अर्ध्यात सोडून देणार नाहीत, धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय उपोषण आता मागे घेणार नाहीत अशी घोषणा यावेळी धनगर समाज बांधवांच्यावतीने उपोषणकर्ते सुरेश बंडगर यांनी केली.
धनगर समजाला खूश करण्यासाठी आरक्षण देण्याबाबत नवी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण, आदिवासी, विधी व न्याय महसूल यासह सात विभागाचे मंत्री या समितीमध्ये सदस्य असतील. या समितीने धनगड आणि धनगर एक आहेत का ? याबाबत विविध राज्यात जाऊन अहवाल तयार करावयाचा आहे. समिती चार महिन्यात अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. समिती स्थापन करताना धनगर समाजाला अनेक सवलती देण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत अपेक्षित आहे.
