Dhangar Reservation : सरकारनं शब्द पाळला नाही! धनगर आरक्षणासाठी उद्यापासून चौंडीत उपोषण

Dhangar Reservation : सरकारनं शब्द पाळला नाही! धनगर आरक्षणासाठी उद्यापासून चौंडीत उपोषण

Dhangar Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच शांत होत असलेल्या धनगर आरक्षणाने (Dhangar Reservation) पुन्हा उचल खाल्ली आहे. सरकारच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आलेले उपोषण पुन्हा सुरू करण्याचे नक्की झाले आहे. उद्यापासून (16 नोव्हेंबर) धनगर समाजातील कार्यकर्ते आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. यशवंत सेनेने याआधी नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे 21 दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी सरकारने लिखित आश्वासन दिले होते. परंतु, सरकारने शब्द पाळला नाही असा आरोप करत यशवंत सेनेने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाला पुन्हा समिती? कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा निर्णय

राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणबाबत आंदोलन आणि उपोषण तीव्र झाले होते. सोलापूर येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावर भंडारा उधळण्यात आला होता. त्यानंतर चौंडी येथे धनगर समाज उपोषणाला बसला होता. हे उपोषण सोडण्यासाठी सरकारच्या वतीने राम शिंदे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेतला होता. धनगर आरक्षणाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.

यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले म्हणाले, की 50 दिवसात धनगर समाजाच्य आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ असं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. त्यावेळी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला. परंतु, या राज्य सरकारने धनगर बांधवांची क्रूर थट्टा केली आहे. 50 दिवस झाले तरी सरकारने आरक्षणाबाबत काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे उद्यापासून आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Dhangar Reservation : चौंडीतील उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावली, उपोषणास्थळीच ऑक्सिजन लावले 

धनगर समजाला खूश करण्यासाठी आरक्षण देण्याबाबत नवी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण, आदिवासी, विधी व न्याय महसूल यासह सात विभागाचे मंत्री या समितीमध्ये सदस्य असतील. या समितीने धनगड आणि धनगर एक आहेत का ? याबाबत विविध राज्यात जाऊन अहवाल तयार करावयाचा आहे. समिती चार महिन्यात अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. समिती स्थापन करताना धनगर समाजाला अनेक सवलती देण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत अपेक्षित आहे.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube