Ahmednagar News : राहुरी मतदार संघामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना शिंदे-फडणवीस शासनाने स्थगिती दिली होती, मात्र अखेर उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर शासनाने विकासकामांवर आणलेले गंडांतर हटविण्यात आल्याची माहिती आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निकालाने माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांना जोरदार धक्का बसला आहे. तनपुरे आणि कर्डिले यांचे राजकीय वैर सर्वश्रुत आहे. कर्डिलेंना निवडणुकीत तनपुरेंकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर तर दोघातील जिरवाजिरवीचे राजकारण वाढले होते.
तनपुरे यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात मतदारसंघात विकासकामांचा धडाका लावला होता. त्यातून कर्डिले यांची कोंडी झाली होती. त्यानंतर मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि अनेक विकासकामांना ब्रेक लागला. त्यात राहुरी मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील या रस्त्यांच्या कामाचाही समावेश होता.
Bhaiyya Gandhe : ओरिजनल निष्ठावंत भाजपचाच कार्यकर्ता आमदार व महापौर होईल
शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात ही कामे सुरू होतील याची काहीच शाश्वती नव्हती. म्हणून न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाने मात्र तनपुरे यांच्या बाजून कौल दिला. न्यायालयाचा हा निकाल निवडणुकीची तयारी आतापासूनच करणाऱ्या कर्डिले यांच्यासाठी धक्का देणारा आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची माहिती देत तनपुरे यांनी आताच्या सरकारच्या कारभारावरही जोरदार टीका केली.
राहुरी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, महाविकास आघाडी शासन काळात ग्रामविकास मंत्रालयाने ३१ मार्च व 6 मे 2022 असे दोन परिपत्रक जारी करत राहुरी मतदारसंघातील वाड्या वस्त्यांवरील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 9 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
सन 2022-23 च्या अर्थसंतकल्पीय अधिवेशनात रस्त्यासाठी 16 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. निधी मंजूर झाल्यानंतर शासकीय प्रक्रिया सुरू असताना राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली. काही आमदारांनी गुवाहाटी गाठल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
महाविकास आघाडीला तोडण्याचं काम सुरु, आशिष देशमुखांचा नानांवर गंभीर आरोप
शिंदे फडणवीस शासन राज्यात सत्तेत आल्यानंतर मंजूर कामांना स्थगिती दिली. अतिवृष्टीने रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसह विद्यार्थ्यांना रस्त्याअभावी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. शिंदे फडणवीस सरकारने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारच्या या कारभाराचा सायकल रॅली काढून निषेध करण्यात आला. शेतकरी व ग्रामस्थांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी केली.
न्यायालयात ग्रामविकास खाते व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विचारणा झाली. परंतु, राज्य शासनाने निकाल लांबणीवर जावा म्हणून म्हणणे लवकर मांडले नाही. अखेर पाठपुरावा केल्याने मार्च 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने राहुरी मतदारसंघात ग्रामीण जनतेला न्याय देण्याचा निर्णय घेत शिंदे फडणवीस शासनाला चपराक दिल्याचे तनपुरे म्हणाले.
निकालामध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाचे कान टोचत धोरणावर मत व्यक्त केले. कोणतेही शासन राज्यातील भल्यासाठी धोरण आखते, परंतु राज्यात शिंदे फडणवीस शासन अवतरताच जनसामान्यांसाठी मंजूर कामांना स्थगिती देऊन ते थांबविण्याचे धोरण हाती घेतले. यामुळे विकासकामे थांबविण्याचे धोरण हेच सरकारचे ध्येय आहे की काय, असा टोला तनपुरे यांनी लगावला.
कानडगाव खोवाट ते जुने निंभेरे रस्ता खडीकरण (30 लाख), बाभूळगाव ते नांदगाव रस्ता (50 लाख), ताहराबाद ते बेलकरवाडी (25 लाख), ताहराबाद ते भैरवनाथ मंदिर (15 लाख), ताहराबाद ते संत महिपती महाराज रस्ता (25 लाख), चेडगाव ते सतीमाता ते दत्तू तरवडे वस्ती डांबरीकरण (345 लाख), तांभेरे येथील चिंचोली ते भवाळ वस्ती (15 लाख), वाघाचा आखाडा येथील पटारे वस्ती ते चिंतामन मळा (30 लाख), ब्राह्मणी येथील शिवनाथ बनकर ते गायकवाड वस्ती (25 लाख) यांसह अन्य अशा एकूण 25 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता उशीर नको – तनपुरे
आमदार तनपुरे यांनी न्यायालयाचा निकाल मुख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी तातडीने ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्थगिती उठविण्याच पत्र दिले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान न करता शासनाने तातडीने काम सुरू करावे, अशी मागणी तनपुरे यांनी यावेळी केली.
