नगर : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक नेते कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 20 टक्के शुल्क तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी करत आहे. आता खा. निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांची भेट घेऊन कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. लंके यांनी शुक्रवारी पियुष गोयल आणि राज्यमंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasad) यांची भेट घेतली.
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री पियुष गोयल यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात खासदार निलेश लंके, बजरंग सोनवणे, खा. शोभा बच्छाव, खा. राजाभाउ वाझे, खा. गोवाल पाडवी, खा. वर्षा गायकवाड, खा. भास्कर भगरे, खा. मारूतीराव कोवासे यांचा समावेश होता. खा. लंके यांनी गोयल यांच्याशी संवाद साधत महाराष्ट्रातील कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांवर ओढावलेल्या संकटाबाबत चर्चा केली.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला असून शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले २० टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ हटविण्याची मागणी खा. लंकेंनी केली.
खासदार लंकेंनी गोयल यांना निवेदन सादर केले असून त्यात नमुद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याला विदेशात मागणी असल्याने परदेशात मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील कांद्याची निर्यात केली जाते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. अगोदरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. असे असताना भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. या शुल्कामुळे कांद्याच्या निर्यातीवरही परिणाम होत असल्याचे खा. लंके यांनी या निवेदनात नमुद केले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये उन्हाळी कांद्याचा साठा संपला असून राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याची आवक होत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. अगोदरच अवकाळी पाउस, बदलते हवामान यामुळे कांदा उत्पादनात आणि उत्पन्नातही घट आली आहे. तर दुसरीकडे त्यांना त्यांचा कांदा कमी दरात विकावा लागत असल्याचे खा. लंके यांनी मंत्री पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा द्या
कांदा उत्पादकांचे हित लक्षात घेउन केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले २० टक्के निर्यात शुल्क हटवावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल आणि त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकेल.
राज्यमंत्री प्रसाद यांनाही निवेदन
केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांचीही खा. निलेश लंके यांनी भेट घेऊन कांद्याचे भाव कोसळल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडल्याचे निदर्शनास आणून दिले. वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी लंके यांनी केली.