Pratap Dhakane on Monika Rajale :वैभवशाली परंपरा परंपरा असलेल्या खरेदी विक्री संघामध्ये साडेपाच हजार सभासद आहेत. मात्र, आपले पाप धुवून टाकण्यासाठी आमदार मोनिका राजळे यांनी सध्या संघामध्ये केवळ बाराशे सभासद ठेवत राजकीय दबाव आणून लोकशाहीची हत्या केली, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादीचे नेते अॅड. प्रताप ढाकणे (Pratap Dhakane) यांनी केली. या निवडणुकीत सहभाग घेणं म्हणजे त्यांच्या पापात सहभागी होण्यासारखे असल्याने या निवडणुकीत आपण सहभाग घेणार नसून, बहिष्कार टाकणार आहोत, असंही ते म्हणाले.
मराठवाड्याची लेक करणार वंदे भारत एक्सप्रेसचे सारथ्य, कल्पना धनावतला मिळाला पहिला मान
यासंदर्भात बोलताना ढाकणे म्हणाले की, खरेदी विक्री संघाला मोठी परंपरा आहे. स्व. प्रसन्नकुमार शेवाळे, रमेश गांधी यासारख्या माणसांनी संघाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. संघाच्या मालकीचे एकेकाळी कापड दुकान, खत-बियाणे, अवजारांची दुकाने होती. मात्र संघाची सत्ता राजळेंच्या ताब्यात आल्यानंतर संघाची ही सर्व दुकाने बंद झाली आहेत. सध्या साधे रॉकेलही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. आता संघाचे सभासद कमी करतांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
Sindhudurg : महाराष्ट्राला धक्का! सिंधुदुर्गातला पाणबुडी प्रकल्पही गुजरातला
ढाकणे म्हणाले, मयत सभासदांची नावे कमी करताना त्यांच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारच्या नोटिसा बजावल्या नाहीत, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. याप्रश्नी आम्ही सहकार विभागाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, मात्र राजकीय दबावामुळे या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. संघाच्या मालकीच्या पेट्रोल पंपावर काय सुरू आहे, हे संपूर्ण तालुला जाणताो. मापात पाप करणे, वाढीव दराने इंधन विकणे, असे उद्योग पंपामध्ये चालतात.
संगाच्या मालकीची जी नवीन इमारत बांधली जात आहे, ते काम बेकायदेशीर आहे. त्यासाठी जे कर्ज घेतले, ते सुध्दा बेकायदेशीर आहे. स्वत: केलेले हे पाप झाकण्यासाठी संघाचे सभासद कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांवर मोठा राजकीय दबाव टाकण्यात आला. अचानक संघाच्या निवडणुका जाहीर करून सभासदांची फसवणूक करण्यात आली. ही लोकशाहीची हत्या असून या निवडणुकीत भाग घेणे म्हणजे त्यांच्या पापात सहभागी होण्यासारखे असल्याने आम्ही या निवडणुकीत सहभागी होणार नसून बहिष्कार टाकणार आहोत. तसेच पुढील काळात ज्या सभासदांना कमी करण्यात आले, त्यांना परत सभासद करून घेण्यात यावे, यासाठी न्यायालयात जाणार असल्याचं ढाकणे म्हणाले.
