One Nation One Election : ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या प्रस्तावाला (One Nation One Election) पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भात विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) सादर केले जाणार आहे. मात्र आता याच मुद्द्यावरून विरोधकांकडून जोरदार हल्लाबोल केला जातो आहे. लोकशाही संपवून हुकूमशाही लादण्यास सुरुवात झाली आहे. केवळ खर्च कमी होईल, यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल ही अशी कारणं कितपत योग्य? असा संतप्त सवाल वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रूपवते (Utkarsha Rupawate) यांनी केला आहे.
भारतीय संसदीय लोकशाही इतिहासातील प्रत्येक गोष्ट मोडकळीत काढण्याचा प्रयत्न 2014 पासून सातत्याने सुरू आहे. देशातील स्वायत्त संस्था, संवैधानिक पदे व प्रक्रिया या सर्वांवरच हल्ला होत आहे. आता नव्याने “वन नेशन वन इलेक्शन” ही घोषणा म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या (Indian Democracy) गौरवशाली परंपरेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न वाटतो. लोकशाही संपवून हुकूमशाही लादण्यास सुरुवात झाली आहे. केवळ खर्च कमी होईल, यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल ही अशी कारणं कितपत योग्य आहेत? असा सवाल रुपवते यांनी केला आहे.
One Nation-One Election : एक देश-एक शिक्षण पद्धत राबवा, केजरीवालांचा भाजपला सल्ला
अलीकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भातला अहवाल केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावरून देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. मोदी सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शनचे विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. यासाठी सर्व राज्यांची सहमती असणेही आवश्यक आहे.
या प्रस्तावाला चार मोठ्या राजकीय पक्षांनी विरोध केला. यामध्ये काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सीपीआय (एम) यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नागा पीपुल्स फ्रंट, द्रमुक, राजद, मरुमलारची द्रविड मुनेत्र कडगम, शिवसेना युबीटी, एनसीपी (शरद पवार) यांचा समावेश आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन : किती पक्षांनी दिला पाठिंबा, कुणाचा आहे विरोध? जाणून घ्या, सविस्तर..
