“मंत्रिपद मिळालंय तिथे कामगिरी करून दाखवा”, रुपवतेंचा नितेश राणेंवर प्रहार..

वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते यांनी मस्त्यविकास मंत्री नितेश राणे यांच्यावर जोरदार टीका केली.

Utkarsha Rupwate

Utkarsha Rupwate

Utkarsha Rupwate Criticized Nitesh Rane : राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते दादा भुसे यांना बोर्डाच्या (दहावी आणि बारावी) परीक्षांमध्ये विद्यार्थिनींना बुरखा बंदी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भातलं पत्र त्यांनी दिलं आहे. त्यांच्या या मागणीला जोरदार विरोध होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवतेंनी नितेश राणेंच्या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. नको त्या भानगडीत पडण्यापेक्षा ज्या विभागाचं मंत्रिपद मिळालं आहे तिथे काहीतरी कामगिरी करून दाखवा असा टोलाही रुपवतेंनी लगावला.

नेमकं काय म्हणाल्या रुपवते?

कुठल्याही समुदायाची प्रगती थांबवायची असेल तर त्यांच्या ‘स्त्री शिक्षणाच्या’ प्रक्रियेमध्ये खोडा घाला ही विकृती मनुस्मृती पुरस्कृत विचारांची आहे. भाजपाचे मंत्री नितेश राणे यांनी ‘परीक्षेला बसताना बुरख्यावर बंदी आणावी, त्याने कॉपी करण्याचे प्रमाण कमी होईल’ अशी मागणी केली. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही मागणी फेटाळत सामाजिक भान राखले. हे सरकार जाणीवपूर्वक दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप उत्कर्षा रुपवते यांनी केला.

मतदानात बुरख्यावर बंदी नाही, तर परीक्षेत का? नितेश राणेंच्या मागणीला शिंदे सेनेचा विरोध

नितेश राणे यांना महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसाय व बंदरे यामध्ये काम करण्यास मोठा वाव आहे. ज्या विभागाचे मंत्रीपद मिळाले आहे तिथे कामगिरी करून दाखवा. नको त्या भानगडीत पडण्यापेक्षा त्यावर लक्ष दिले तर उत्तम होईल, असे रुपवते म्हणाल्या.

दरम्यान नितेश राणे यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून जोरदार टीका करण्यात आली आहे. इयत्ता दहावीची महाराष्ट्र माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (एसएससी) परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे, तर 12 वीची उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) परीक्षा 11 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. त्याआधीच ही मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली होती.

दहावी, बारावीच्या परीक्षार्थींना बुरखा घालून परीक्षा केंद्रात प्रवेश नको; मंत्री नितेश राणेंचं शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

Exit mobile version