Supriya Sule : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत निरा देवधर सिंचन योजना (Nira Deodhar Irrigation Scheme) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारकडे निधी नसल्याने सरकारने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना इशारा दिला आहे.
सध्या या योजनेवरून महायुती (Mahayuti) आणि महाविकास आघाडीमध्ये (MVA) आरोप प्रत्यारोप होत आहे. राज्यातील इतर पाणी योजना सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे मात्र निरा-देवधरसाठी सरकारकडे पैसे नाही. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.
तसेच सरकारचा हा निर्णय या योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे आणि भविष्यात या विरोधात राज्य सरकारला जनप्रक्षोभाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देखील यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. निधी नसेल, तर अन्य योजना कशा पूर्ण करणार याचा उत्तर मुख्यमंत्री यांनी द्यावा अशी मागणी देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, कृष्णा-कोयना, म्हैशाळ-जत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली, -टेंभू, गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर या उपसा सिंचन योजना आणि विकास महामंडळांची कामे जर विना तक्रार सुरू असतील तर केवळ निरा-देवधर योजनेलाच निधी का? नाही. सरकारने निरा देवधर योजनेच्या निविदेचे मंजूरीचे काम बंद केले आहे. निधी नसल्याने ही योजना बंद करण्यात येत आहे असं जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र असे करणे योग्य नसून कृष्णा-कोयना-उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ-जत व सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना सांगली आणि सातारा जिल्ह्यासह अन्य महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाकरीता जितक्या महत्वाच्या आहेत तितकीच निरा-देवधर योजना सुद्धा महत्वाची आहे. असं सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
पुढे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, ही योजना बंद झाली तर भोर- फलटण- माळशिरस या परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांना गंभीर पाणी प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे आणि निधी अभावी पाणी योजना रद्द करायचे झाल्यास कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ-जत व सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना तसेच टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना, धुळे व सांगली तसेच गोदावरी विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या योजना देखील रद्द होणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र सरकार कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ- जत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजन व टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना जि. सातारा व सांगली तसेच गोदावरी विकास नागधित जळगाव महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या योजना सुरू ठेवत असून केवळ निरा-देवधर प्रकल्प रद्द करत आहे, हा या योजनेवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असा आरोप सुळे यांनी केला आहे.
निधी अभावी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची कोणतीही योजना बंद करून नये अशी आमची भूमिका आहे मात्र निधी अभावी जर निरा देवधर प्रकल्प बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपुर्वक होत असेल तर ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. एकीकडे निरा देवधर योजना बंद करण्याचे ठरवले जात असतांना महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधे नवीन सिंचन योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर निधी अभावी एक योजना बंद करावी लागते आहे तर इतर योजनांना निधी कसा उपलब्ध होणार आहे, याचे उत्तर मिळायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत अंदाजीत 4000 कोटी रुपयांच्या योजना निवीदा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत व महाराष्ट्रातील इतर महामंडळे, उदा. गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या अंदाजीत 1740 कोटी रुपयांच्या योजना निवीदा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या एकूण 5740 कोटी रुपयांच्या योजना जानेवारी- मार्च 2024 च्या नंतर जाहीर झालेल्या आहेत.
या योजनांकरीता निधीचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, याबाबत माहिती मिळायला हवी, अशी मागणीही सुळे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. निरा देवघर योजनेमुळे भोर, फलटण, माळशिरस परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटणार होता. या प्रकल्पाला सिंचनाचा लाभ मिळण्याच्या उद्दीष्टाने जलसंपदा विभागाने 3976. 83 कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालानूसार प्रशासकिय मान्यता देखील दिली आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे.
या प्रकल्पामूळे सातारा जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण खंडाळा व फलटण तालके व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस आदी तालूक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. या प्रकल्पामूळे अंदाजे 28 हजार 340 हेक्टर इतकी शेतजमीन सिंचनाखाली येणार होती.
इतकी महत्वाची योजना निधी अभावी स्थगित केल्याने परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही योजना रद्द झाली तर हजारो शेतकऱ्यांसहीत स्थानिक परिसरात जनप्रक्षोभ निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
