राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव (Pune) म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर तुकाराम मुंढेंनी दिव्यांगासाठी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयाचा धडाका लावला आहे. त्यांनी आणखी एक मोठा आणि दिव्यांगांच्या हक्काचं रक्षण करणारा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींचा होणारा छळ हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तसंच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार आता दिव्यांगाचा छळ करणाऱ्या दोषींना पाच वर्षे शिक्षा होणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे आता दिव्यांगांवरील अत्याचार कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आता दिव्यांगांवर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेत तुकाराम मुंढे प्रधान सचिव असलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाने मोठा निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे.
Sanjay Raut : तुकाराम मुंढेंचे नाव घेत राऊतांनी सांगितला महानंद; वाचवण्याचा मास्टर प्लॅन
या निर्णयानुसार आता उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींचे शोषण झाल्यास अशा घटनांची दखल घेऊन त्यावर तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करतील. पिडीत दिव्यांगांचे संरक्षण तसेच वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसनसाठी दंडाधिकारी आवश्यक ती मदत करू शकतील.
दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्था आता पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतील. पोलिसांकडून दिव्यांगांबाबतची तक्रार उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडं दाखल होईल. त्यावर दंडाधिकारी स्वतःहून कारवाईही करू शकणार आहेत. शिवाय ते संबंघित प्रकरण न्यायीक दंडाधिकाऱ्याकडे वर्ग करु शकणार आहेत.
काय म्हणाले मुंढे?
न्याय, सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी एक ठोस पाऊल.
दिव्यांग व्यक्ति विरुद्ध अत्याचाराला आता कडक शिक्षा.
जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचार, शोषण, हिंसाचार आणि गैरवर्तन रोखण्यासाठी थेट कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ति हे केवळ लाभार्थी नाहीत,ते आपल्या समाजाचे समान नागरिक आहेत.त्यांच्या आवाजाला बळ देणे, त्यांचे संरक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.