असंवैधानिक विधानांना काडीमात्र किंमत देत नाही, दबाव टाकून त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी बोललं जात असेल तर त्यांचा गैरसमज असल्याचं प्रत्युत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलं आहे. या निर्णयावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी न्याय देण्यास विलंब करणं म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन, देशद्रोह असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर नार्वेकरांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.
ईश्वर चिठ्ठी राम शिंदेंना पावली ! जामखेडमध्ये भाजपचा सभापती, राष्ट्रवादीचा उपसभापती
नार्वेकर म्हणाले, विधानसभेबाहेर जे लोकं बोलताहेत त्यांच्याकडे मी लक्ष देत नाही. त्यांना मी काडीमात्र किंमतही देत नाही. त्यांना वाटतं असेल की दबाव टाकून आमच्या बाजून निकाल देतील, पण हा त्यांचा गैरसमज असल्याचं नार्वेकरांनी म्हटलंय.
तसेच 16 आमदारांच्या निर्णय प्रक्रियेला जेवढा वेळ लागणार तो लागणारचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला निकालासाठी 10 महिने लागले होते. निवडणूक आयोगाला 6 महिने लागले मी दोन महिन्यांत कसा निर्णय देणार? असा खोचक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
उद्धव ठाकरे अन् संजय राऊत हे डिप्रेशनमध्ये; राणेंचा खोचक टोला
मी दबावाखाली निर्णय घेत नाही. संविधानाने अधिकार दिलेत त्या अधिकाराचा वापरु करुन न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयामध्ये मी कोणत्याही प्रकारची घाई करणार नाही तसेच विलंबही करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. दरम्यान, विधानसभेबाहेर जे लोकं असंविधानिक विधाने करीत आहेत. त्याकडे मी लक्ष देत नसून काडीमात्र किंमतही देत नसल्याचं प्रत्युत्तरही त्यांनी दिलंय.
राऊत काय म्हणाले?
न्याय देण्यास जाणून बुजून विलंब करणं, ज्याच्या हाती न्यायाचा तराजू आहे. त्याने न्याय देण्यास विलंब करणे म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन आणि देशद्रोह आहे. राहुल नार्वेकर हे शिवसेनेचेच वकील होते. त्यांना कायद्याचं चांगलं ज्ञान आहे. त्यासोबतच शिवसेनेची चांगलीच माहिती त्यांना आहे. नार्वेकरांना जर दुर्योधनाच्या बाजूने उभं राहायचं असेल त्यांनी कायद्याची पदवी पेटीत बंद करुन ठेवावी, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायलायाच्या निकालानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लागलं आहे. त्यावरुन आता राज्यात राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळतंय.
