Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation) सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे उपोषण सुरूच आहे. अंतरवली सराटीमध्ये ते उपोषणाला बसले आहेत. आज जरांगे यांच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस आहे. दरम्यान त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यानी सगेसोयरेबाबत कायदा करावी, अशी मागणी केली. जोपर्यंत सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
रेल्वे विभागात ‘या’ पदांसाठी भरती सुरू, महिन्याला 18 हजार रुपये पगार, कोण करू शकतं अर्ज?
मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलवण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे यांनीही सरकारला 20 तारखेपर्यंत अल्टिमेटम दिला. आज माध्यमांशी संवाद साधतांना जरांगे म्हणाले की, सरकारने हरकतीसाठी आता 15 ते 16 दिवसांचा वेळ घेतला. त्यामुळं आता लवकर अधिवेशन घेऊन निर्णय घ्यावा. सरकारने मराठा समाजाचा अंत पाहू नये. पन्नास टक्यांच्या आतलं कुणबी आरक्षण द्यावं, असं जरांगे म्हणाले.
रेल्वे विभागात ‘या’ पदांसाठी भरती सुरू, महिन्याला 18 हजार रुपये पगार, कोण करू शकतं अर्ज?
ते म्हणाले, येत्या 20 तारखेला कायद्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. सध्या सरकारने सगेसोयरे कायद्याबाबत स्पष्टता केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कायदा बनवण्याची प्रक्रिया थांबवू नये. सगेसोयरेबाबत कायदा करावा. ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळालेल्या नाहीत त्यांना नवीन आरक्षण मिळेल, हा गैरसमज दूर करू, मराठा हे ओबीसीमध्ये आहेत. त्यामुळं ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्या आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांना सगेसोयऱ्यांमधून आरक्षण द्यावं, अशी जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाच्या नेत्यांना आवाहन
मराठा समाजाच्यावतीने मराठा समाजाच्या सर्व आमदारांनी मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो त्यांनी पन्नास टक्यांच्या आतलं आरक्षणाची मागणी करावी. ही मागणी रेटून धरावी. या मागणीपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली तर ते आम्ही निवडून दिलेले आमदार मराठा विरोधी आहेत, असं आम्ही समजणार असल्याचं जरांगे म्हणाले.
उद्या अधिवेशन
14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी 20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 20 फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन आयोजित करण्यात येणार आहे.
