Satej Patil alleges that the cabinet’s decision is anti-democratic : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीनंतर आता संचालक मंडळाच्या रचनेवरून राजकीय संघर्षाला सुरूवात झाली आहे. गोकुलमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत 13 जागांवर विजय मिळवणारे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर जोरदार टीका केली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय लोकशाही आणि जनतेच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. कोल्हापूरकरांनी निवडणुकीत दिलेला कौल नाकारून बहुमत स्वतःकडे वाळवून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. गोकुलमध्ये निर्वाचित संचालक मंडळाच्या रचनेत हस्तक्षेप करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हा प्रकार निषेधार्ह असल्याचंही भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारचा प्रस्तावित कायदा गोकुळसह दोन सहकारी संस्थांनाच लागू होणार असल्याचा दावा करत सतेज पाटील यांनी या निर्णयामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या तरतुदीत साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना वगळण्यात आले आहे. मग केवळ गोकुळसारख्या संस्थांसाठीच असा कायदा का आणला जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. हा निर्णय कोल्हापूरकरांनी दिलेल्या जनादेशाचा अपमान असल्याचं देखील ते म्हणाले.
Gokul Election : गोकूळमध्येही भाजपची वोटचोरी…सरकारच्या निर्णयावरुन राहुल गांधींचा घणाघात!
सरकारने निर्णय घेण्यात तत्परता दाखवली, मग त्याच वेळी अध्यादेश काढण्यास विलंब का केला, असा प्रश्न देखील सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. राज्यपालांची स्वाक्षरी घेऊन तातडीने अध्यादेश काढता आला असता. मात्र, सरकारकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू नये, यासाठी सरकारकडून प्रक्रियेला वेळा लावला जात असल्याची शंका देखील त्यांनी व्यक्त केली.
या निर्णयामागे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा महत्वाचा सहभाग असल्याचा आरोप देखील सतेज पाटलांनी केला आहे. नियम बदलून संचालक नामनिर्देशित करण्याच्या निर्णयात या दोघांनी पुढाकार घेतल्याचे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जा कायद्याच्या परिणामांबाबत चर्चा झाली का, जनतेला निर्णय मान्य आहे का, असे प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केले.
विशेष म्हणजे, कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करण्याच्या तरतुदींवर देखील सतेज पाटील यांनी आक्षेप घेतला. कायदा करताना रेट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाचा वापर कसा करता येईल, असा सवाल त्यांनी केला. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि कोल्हापूरची जनता आपली भूमिका ठामपणे मांडणार असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
कधी सायकलही चालवली नव्हती, आज थेट पुणे मेट्रो चालवण्याची जबाबदारी अभिमानाने स्वीकारली! प्रियंका, हर्षदाचा प्रेरणादायी प्रवास
दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील गोकुळमधील घडामोडींबाबत आपल्याकडून माहिती घेतल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे गोकुळमधील संचालक नामनिर्देशनाचा मुद्दा आता केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकारचा निर्णय आणि दुसरीकडे सतेज पाटील यांचा आक्रमक विरोध, यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. आता सरकार अध्यादेश काढणार का, नामनिर्देशित संचालकांची नियुक्ती कधी होणार आणि काँग्रेस या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार का, याकडे संपूर्ण कोल्हापूरचे लक्ष लागले आहे.