Gokul Election : गोकूळमध्येही भाजपची वोटचोरी…सरकारच्या निर्णयावरुन राहुल गांधींचा घणाघात!

सरकारने गोकूळ दूध संघाबाबत घेतलेल्या निर्णयावरुन कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भाजप नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधलायं.

Rahul Gandhi On Gokul Election : गोकूळमध्येही भाजपने वोटचोरी केली असल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केला आहे. गोकुळमध्ये आमदार सतेज पाटलांना यश मिळाल्यानंतर आता गोकूळची सत्ता राखण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून सरकारनियुक्त चार सदस्यांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवली जात आहे. अशातच राहुल गांधी यांनीदेखील एक्सवर पोस्ट शेअर करीत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलायं.

गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया।

तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए – 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है – जनादेश में मिलावट।

भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है।

दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें – किसान भूलता नहीं।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2026

राहुल गांधी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हणाले, “गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर भाजपने निवडणुकीचे नियमच बदलले आहेत. 4 सरकारनियुक्त संचालक गोकूळमध्ये घेण्याचा निर्णय, 12 संचालकांची संख्या 16 वर केली, आणि बहुमत चोरण्यासाठीचा प्रयत्न केला. ही दूध उत्पादकांची वोटचोरी आहे. जनमतामध्ये भेसळ आहे. भाजपमध्ये एवढी निराशा आलीयं की, सत्तेसाठी कोणत्याही स्तरावर जात आहेत. दूध उत्पादकांचे मत चोरणाऱ्यांनी लक्षात ठेवाे, शेतकऱ्यांनो विसरु नका”, असं राहुल गांधींनी म्हटलंय.

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या सत्तासमीकरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. गोकुळवर 4 शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या स्वीकृत संचालकांना सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या कारभारात सरकारनियुक्त संचालकांचा थेट हस्तक्षेप होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, 500 कोटीची उलाढाल असलेल्या गोकुळच्या संस्थांवर पाच संचालक नेमले जाणार आहेत. राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आलीय. पाच संचालक नेमले जाणार आहेत. यात चार राजकीय आणि एक शासकीय संचालक असणार आहेत. या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. जिल्हा बँका वगळून बाकी संस्थांवर आता संचालक नेमता येणार आहेत.

संबंधित बातम्या