Sharad Pawar on Hindi language : राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा स्वीकार करत मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी भाषादेखील पहिलीपासून सक्तीची करण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. (Hindi) यानंतर सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. या टीकेनंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असं स्पष्ट केलं होते. आता यावर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य सरकारने नवीन जीआर काढत केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळत असून, 20 पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असं नमूद केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 5 वीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला आहे. यावरुन सध्या राजकारण तापलं आहे.
विरोधानंतरही अंमलबजाणी; पहिलीसाठी हिंदीसह भारतीय भाषांचा समावेश असलेले वेळापत्रक जाहीर
हिंदीची सक्ती असू नये. पण हिंदी भाषेच द्वेष करणं हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नाही. फक्त सक्ती असू नये. शिक्षकांना हवं ते त्यांनी करावं. पालकांना त्यांनी जे मार्गदर्शन केले त्यानुसार निर्णय घ्यावा. हिंदीची सक्ती नको. एखाद्याला येत असेल, तो शिकत असेल तर नाही बोलण्याचे कारण नाही, असे शरद पवार म्हणाले.
