Shiv Sena Party and Symbol Hearing Asim Sarode on Eknath Shindes expulsion from party : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात आज सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज देखील सुनावणी झाली. यामध्ये आतापर्यंत ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. त्यानंतर आता ठाकरे पक्षाचे वकील कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी देखील एक पत्रकार परिषद घेत या सुनावणीवर पुन्हा एकदा सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी थेट शिंदेंच्या बंडावेळी त्यांचं पक्षाने निलंबन केलं होतं. तेव्हाच्या मुद्द्याला हात घातला. त्या निलंबनाच्या पत्रावर सध्या त्यांच्या पक्षाचे आमदार आणि मंत्री असेलेल्या नेत्यांच्या सह्या होत्या हाच ठाकरेंच्या बाजूने मोठा पुरावा ठरणार असल्याचा विश्वास अन् शिंदेंना हा पुरावा अडचणीत आणणार असल्याचं म्हटलं
नेमकं काय म्हणाले असीम सरोदे?
राजकीय पक्ष संघटनेमध्ये काय सपोर्ट आहे तो सुद्धा पाहिला पाहिजे. हे तत्व 1972 मध्ये न्यायिक तत्व म्हणून प्रस्थापित झालेल आहे. असं असतानाही वारंवार न्यायालयांना 1972 मध्ये जे न्यायिक तत्व जे प्रस्तापित झालेलं आहे. ते कोर्टाला वारंवार का सांगावे लागते असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. परंतु ते सांगायला लागण्याची गरज पडू नये परंतु आत्ताच्या राजकीय बदमाशी वाढलेली आहे. त्यामुळे असं दिसतंय की वारंवार सादिक अली केसचा संदर्भ दिला जात आहे आजही तो दिला गेला.
Air India ची मोठी कारवाई, गांजा प्रकरणानंतर सर्व वैमानिकांसाठी ‘डोप टेस्ट’ अनिवार्य
आमदारांची संख्या लक्षात घेऊन कोणत्याही प्रकारचा निर्णय इलेक्शन कमिशन किंवा कोणी घेणार बहुमत कोणाला आहे. या दृष्टीने ही निरर्थकता ठरेल असं म्हटलेलं आहे. हा निवडणूक आयोगाचा अयोग्यपणा आहे. 2018 ची पक्ष घटना ही हुकूमशाही वाढवणारी लोकशाही पूर्ण तत्व आणण्यासाठी नव्हती जसा आरोप साधारणता केला जातो. 2018 ची पक्षाची घटना ही लोकशाही पूर्ण आहे. असा आरोप करण्यात आलेला होता तर त्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या तारखा सांगणे आवश्यक आहे म्हणून कपिल सरांनी सगळ्या तारखांचा हिशोबच कोर्टासमोर मांडलेला आहे .
इलेक्शन कमिशनने पक्षाची घटना चुकीची का ठरवलं?
कोणत्याही राजकीय पक्षाची घटना तपासाची नाही कोणत्याही राजकीय पक्षांमध्ये घडणाऱ्या घडामोडी बघायच्या नाही. त्याच्याबद्दल तर डॉक्युमेंट्स बघायचे नाही त्यांनी केलेले जे फेर प्रस्ताव आहे. किंवा काही नवीन सूचना आहे त्या कधी कागदपत्रांची दखल घ्यायची नाही. आणि अचानक पक्ष फुटीनंतर सांगायचं की तुमची घटना चुकीची आहे. तर 2018 मध्ये जर पक्ष घटना चुकीची होती तर 2018 ते 2022 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया काय करत होते, त्यातले लोकं काय करत होते?
बावनकुळे यांची मोठी घोषणा; 2 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड
2018 पर्यंतच्या घटनेमध्ये कुठेही मुख्य नेता पद नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहे. ते उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच राहील पण ते मार्गदर्शक राहतील हा बदल जो एकनाथ शिंदे यांनी गोवाटी मध्ये केला .आणि स्वतःला जे पद आतापर्यंत कधी पक्ष घटनेत नव्हतं ते मुख्य नेता म्हणून निघून घेतलं त्याला हुकूमशाही म्हणतात.झिरवाळ उपाध्यक्ष होते विधानसभेचे तर अध्यक्ष नसताना उपाध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे सगळ्या जबाबदाऱ्या संविधानानुसार आणि त्यांच्यानुसार आहे. त्यामुळे नरहरी झिरवळ यांनी उपाध्यक्ष म्हणून जो निर्णय घेतलाय तो निर्णय होता.
हे सगळं प्रकरण पात्र अपात्रतेचे नाहीये. त्यामुळे टेन शेड्युलनुसार जी पात्रता अपात्रता डिसाईड करण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. म्हणून त्यांच्याकडे प्रकरण पाठवलं होतं तर राहुल नार्वेकर म्हणतात की, हे पात्र आपात्रतेचे म्हणजे मिस कॉलिफिकेशन बद्दलच प्रकरणच नाही. तर हे पक्षांतर्गत वादाचा प्रकरण आहे. असं त्यांनी त्यांच्या निर्णयामध्ये लिहिलेला आहे. आणि हा मुद्दा पुढे येणार आहे.
‘पडद्यावरचा सिनेमा, पडद्यामागचं गणित’ या विषयावर रंगणार एकदिवसीय परिसंवाद
हा निर्णय ठाकरे यांच्या बाजूने येणार. निवडणूक आयोगाला त्यांची जबाबदारी त्यांची कर्तव्यदक्षता आणि त्यांनी करण्याची कामाची पद्धती डिफाइन करून दिली पाहिजे. कोश्यारी राज्यपाल म्हणून राजकीय वागले आहेत आणि त्यांनी जो बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला होता आणि आदेश दिला होता तो निर्णय पूर्णपणे त्यांचा बेकायदेशीर आहे असं सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच म्हटलेलं आहे.
‘त्या’ तीन सह्याच शिंदेंना नडणार?
जेव्हा हे पळून गेले होते सगळे काही आमदार तर जे पळून गेले नव्हते त्याच्यामध्ये उदय सामंत त्यानंतर संजय राठोड त्यानंतर असलेल्या ठरावावर एकनाथ शिंदेंना पक्षातून निलंबित केलेला आहे. मग आता त्यांनी त्यांच्या सह्या कधी नाकारलेल्या आहेत का कधीही नाकारलेल्या नाही. उदय सामंत त्यांनी कधी आपली सही नाही असं म्हटलं नाही. संजय राठोड यांनी कधी म्हटलं नाही. आपली नाही दादा भुसेंनी म्हटलेले असतात त्यामुळे हा कागदोपत्री पुरावा अत्यंत सज्जन पुरावा आहे. याच्यामध्ये हे स्पष्टपणे दिसते की एकनाथ शिंदेंना निलंबित करताना तीन लोक एक सूचक आणि दोन अनुमोदक जे होते त्याच्यामध्ये हेच लोक होते. आता ही अडचण ठरणार आहे.
नंतर मी आता तुम्हाला जे डॉक्युमेंट सांगितलं की, ज्याच्यामध्ये स्वतः एकनाथ शिंदे होते त्या कार्यकारणी मीटिंगमध्ये आणि त्यांनी पक्ष घटनेमध्ये विस्तार केलेला आहे. तेव्हा त्याच्यावर सही केलेली आहे त्यांनी त्या कार्यकारणीमध्ये ते नेते म्हणून उपस्थित होते त्यांची सही आहे. ती कोर्टासमोर मांडण्यात आली आहे. ते सगळे कागदपत्र ते कसे नाकारणार तुम्ही हे कागदपत्र बघितलेच नाही निवडणूक आहे तो खोटा आहे.