Download App

ज्या माणसाने 10 पक्षांतरे पचवली अन् ढेकरे दिली, त्यालाच… : नार्वेकरांवर नवीन जबाबदारी, राऊतांचा जळफळाट

पुणे : ज्या माणसाने १० वेळा पक्षांतर केले. ज्या व्यक्तीने १० पक्षांतर पचवली आहेत, ढेकरे दिली आहेत. ज्या व्यक्तीने ट्रॅब्युनल म्हणून नेमल्यावर शिवसेनेच्या (ShivSena) फुटीला मान्यता दिली, जी घटनेत मान्य नाही, अशा व्यक्तीला पक्षांतर बंदी कायदा समितीवर बसवणे हा सर्वात मोठा फ्रॉड आहे, असे म्हणत शिवसेना (UBT) नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मिळालेल्या नवीन जबाबदारीवर टीका केली. ते पुण्यात बोलत होते.

राहुल नार्वेकर यांची पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. यानंतरच संजय राऊत यांनी नार्वेकरांवर टिकेचे बाण सोडले आहेत. (Shiv Sena (UBT) leader and MP Sanjay Raut criticized Assembly Speaker Rahul Narvekar)

अधिसूचनेविरोधात ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत खलबतं, तीन मोठे ठराव मंजूर, कोणते आहेत ठरावं?

संजय राऊत म्हणाले, ज्या माणसाने १० वेळा पक्षांतर केले. ज्या व्यक्तीने १० पक्षांतर पचवली आहेत, ढेकरे दिली आहेत. ज्या व्यक्तीने ट्रॅब्युनल म्हणून नेमल्यावर शिवसेनेच्या फुटीला मान्यता दिली, जी घटनेत मान्य नाही, अशा व्यक्तीला पक्षांतर बंदी कायदा समितीवर बसवणे हा सर्वात मोठा फ्रॉड आहे. 40 लोकांनी पक्षांतरे केली, त्या विधिमंडळ गटाच्या फुटीर पक्षाला मान्यता दिली. अशा व्यक्तीला बक्षीस म्हणून पक्षांतर बंदी कायदा समितीवर बसवले. काय महान माणूस आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर हेच त्यांना घटनातज्ज्ञ सापडले का? असा सवाल करत हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अपमान आहे, हे सर्व आमदार बरखास्त व्हायला पाहिजेत अशी मागणीही राऊत यांनी केली. तसेच राहुल नार्वेकर यांनी भाजपचा हस्तक म्हणून हा निर्णय दिला आहे, अशीही टीका त्यांनी यावेळी नार्वेकरांवर केली.

सावरकर पळपुटे, त्यांना कधीच महापुरूष मानणार नाही, इम्तियाज जलील यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

नार्वेकरांवर जबाबदारी :

नार्वेकर यांच्यावर जबाबदारी देताना बिर्ला म्हणाले, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या परिशिष्टात सुधारणा ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी या समितीचे अध्यक्ष होते. यानंतर मी नार्वेकर यांच्याकडे ही जबाबदारी देतो ​​आहे. निःसंशयपणे, समितीच्या शिफारशींबाबत संसदेला सर्वोच्च अधिकार आहे. या कायद्याची राज्यघटनेशी सुसंगतता तपासण्यात न्यायव्यवस्था सक्षम असेल. 2024 पर्यंत देशातील विधानसभा पेपरलेस करणे आणि त्यांचे कामकाजाची पध्दत एकसमान करण्याचे आपले ध्येय आहे

follow us