अधिसूचनेविरोधात ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत खलबतं, तीन मोठे ठराव मंजूर, कोणते आहेत ठरावं?
- Written By: kabir letsupp Published:
Chhagan Bhujbal : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाला २७ जानेवारीला) यश आलं. जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. तसा अध्यादेशही काढला. यावर आता संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारच्या अध्यादेशला विरोध केला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास हिरावला. याबद्दल आम्हाला दुःखी आणि संताप आहे. ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही, असा इशाराच भुजबळांनी दिला. भुजबळांच्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
Bigg Boss 17 Winner : मुनव्वर फारूकी ठरला बिग बॉसचा महाविजेता!, अभिषेक कुमार राहिना रनर अप
ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर भुजबळांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर त्यांनी बैठकीच्या निर्णयाची माहिती दिली. सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेमुं आमच्या मनात संताप आहे. आम्हाला पूर्ण 27 टक्के आरक्षण मिळालेले नाही. महाराष्ट्रात केवळ साडेनऊ टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाला अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. भारत सरकारने आखलेल्या EWS योजनेत मराठा समाजासाठी 85 टक्के जागा आहेत. तरीही सरकार कुणबीमधून आरक्षण देत आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असं सरकार एकीकडे सांगत होतं. आणि आता ओबीसीचं आरक्षण मराठ्यांना दिलं. या सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणात वाटेकरी घुसवल्याची टीका भुजबळांनी केली. .
मंजूर ठराव
ठराव क्रमांक १-
महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सगसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी दिनांक २६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग IV ब नुसार मसुदा जारी केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण असून आपचा हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२४ चा मसुदा राजपत्र रद्द करण्यात यावा.
Bigg Boss 17 Winner : मुनव्वर फारूकी ठरला बिग बॉसचा महाविजेता!, अभिषेक कुमार राहिना रनर अप
ठराव क्रमांक २-
महाराष्ट्र शासन नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती घटनाबाह्य असून मागासवर्ग आयोग नसताना समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा – कुणबी, कुणबी-मराठा जात नोदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवलेले नसतांना समितच्या शिफारशीवरून प्रशासकद्वारे मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. त्यामुळं सदर मराठा-कुणबी/कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरण स्थगित करण्यात यावे.
ठराव क्र. 3 –
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३३८(बी) नुसार, उपरोक्त निर्णयाच्या आधारे संबंधित जातीच्या घटकाशी कोणताही आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणं अपेक्षित असतांना माजी न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीरपणे नियुक्त केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयानुसार संबंधित जातीशी आसक्ती नसलेले असावेत असं अपेक्षित असतांना आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सुक्रे मराठा समाजाचे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळं मागासवर्ग आयोग व शिंदे समिती रद्द करावी, असं ठराव मांडण्यात आले.
