ओबीसींच्या तोंडचा घास सरकारने पळवला, मराठा आरक्षणाचा मुसदा रद्द करा; भुजबळांची सरकारकडे मोठी मागणी 

Chhagan Bhujbal : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाला काल (दि. २७ जानेवारीला) यश आलं. जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. तसा अध्यादेशही काढला. यावर आता संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारच्या अध्यादेशला विरोध केला. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर घणाघाती टीका केली. ओबीसींच्या तोंडचा घास पळवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. सरकार ओबीसींवर अन्याय करतंय, असं भुजबळ म्हणाले.

भाजपला नैतिकता उरली नाही, दिलेला शब्द फिरवणे त्यांची पद्धत…; सुप्रिया सुळेंचे टीकास्त्र 

आज पत्रकार परिषदेत बोलतांना भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आणि काल त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. सगेसोयऱ्यांविषयी अध्यादेशही काढला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असं सरकार एकीकडे सांगायचं आणि दुसरीकडे ओबीसीचं आरक्षण मराठ्यांना दिलं…
ओबीसीच्या आरक्षणात सरकारने वाटेकरी घुसवले. ओबीसींच्या तोंडाच घास पळवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. सरकार ओबीसींवर अन्याय करतंय, टीका भुजबळांनी केली.

Nitish Kumar : आता आम्ही कायमस्वरुपी.. CM बनल्यानंतर नितीश कुमारांची पहिली प्रतिक्रिया 

भुजबळ म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या अधिकाराचं रक्षण करणं हे सरकारचं काम आहे. मात्र, कालच्या अध्यादेशामुळं आता मराठा बांधव ओबीसीत येणार आहेत. दुसरीकडे, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण द्यायला आमची हरकत नाही, मात्र, त्यांना ओबीसीतून आरक्षण कशाला देता, असा सवाल भुजळांनी केला.

ओबीसी आयोग मराठा आयोग
यावेळी त्यांना मागासवर्ग आयोगावरही त्यांनी टीका केली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आधी या आयोगात सर्व सदस्य ओबीसी समाजाचे होते. मात्र, त्यांना राजीनामा द्यावा लागल. तिथं दुसरी लोक भरले. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, असं त्यांना सांगण्यात आलं. त्यामुळं ओबीसी आयोग मराठा आयोग झाला, अशी टीकाही त्यांनी केली.

भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे त्यासाठी न्यायमुर्ती शिंदेंच्या अध्यक्षेतखाली जी समिती निमली, त्यात ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष शिकरे आहेत. मराठा समजाला आरक्षण द्यायचं हा त्यांचा एकमेवक कार्यक्रम आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

आजच्या बैठकीत वेगवेगळ्या समजाचे नेते सहभागी झाले होते. ओबीसी बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशबाबत नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय, सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या बदलवा, मराठा आरक्षणाचा मुसदा रद्द करा, शिंदे समिती असंवैधानिक आहे त्यामुळं कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाला स्थगिती द्यावी, असे ठराव आजच्या बैठकीत झाल्याची माहिती भुजबळांनी दिली.

संबंधित बातम्या