Shivsena MLA Disqualification : आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आमदार अपात्रतेवरून शिंदे गट आणि ठाकरे गटामध्ये पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहे. यातच आता शिंदे गटाकडून न्यायालयाकडे करण्यात आलेली याचिका फक्त विलंब करण्यासाठीच असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे प्रवक्ते सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी केला आहे.
शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी दिलेल्या निर्णयावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे भरत गोगावले (Bharat Gogawle) यांनी दाखल केलेली याचिका रद्द करण्यात यावी असे प्रतिज्ञापत्र शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केले नाही? याबाबत उच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल केल्या आहे. न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळून लावाव्यात अशी मागणी देखील ठाकरे गटाकडून या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे. तसेच भरत गोगावले यांच्या वकिलांनाही ठाकरे गटाकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी 2024 मध्ये शिवसेना अपात्र आमदाराबाबत निकाल दिला होता. त्या निकालाविरोधात भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. हा निकाल चुकीचा असून कायद्यात न बसणारा व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप त्यांनी या याचिकेत केला आहे. याच बरोबर कोणीच कसे अपात्र नाही, हे निकाल रद्द करून ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात यावे अशी मागणी देखील उच्च न्यायालयात गोगावलेंनी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेची सुरू असलेली सुनावणीला विलंब व्हावा यासाठी निकाल त्यांच्या बाजूने आल्यानंतरही त्यांनी त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात या अनेक याचिका दाखल करण्यात आले आहे. असा आरोप देखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
नीरज चोप्रा उद्या उतरणार मैदानात, सेमी फायनलमध्ये जर्मनीशी भिडणार भारत, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
तर दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी भरत गोगावलेंनी दोनदा अर्ज दाखल केले होते. मात्र त्यांना इतकी घाई होती तर त्यांनी 10 जानेवारीला निकाल देणारे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्यांचे म्हणणे न्यायालयात तातडीने सादर करावे, असा आग्रह का केला नाही? याकडेही चौधरी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
