Badlapur Rape Case SIT Report : बदलापूर येथील आदर्श शाळेमध्ये चिमुकलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट आहे. या मुद्द्यावरून पालक आक्रमक झाले आहेत. (SIT Report) त्यानंतर सरकारने याप्रकरणी दखल घेत एसआयटीची स्थापना केली होती. या एसआयटीने आपला प्राथमिक रिपोर्ट सादर केला असून यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मोठी बातमी! बदलापूर घटनेनंतर कठोर कारवाई; ठाणे अन् मुंबईचे शिक्षणाधिकारी निलंबित
आरोपी अक्षय शिंदे याने एकवेळा नाही तर अनेकवेळा चिमुकलींवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. याशिवाय तो कोणत्याही बंधनाशिवाय चिमुकलींपर्यंत पोहोचू शकत होता. त्याला कोणताही अटकाव करण्यात आला नव्हता, असं एसआयटी रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. या माहितीनंतर मोठा संताप आता पाहायला मिळत आहे.
बाळासाहेब राक्षे यांना निलंबित
बदलापूरच्या घटनेची माहिती शिक्षणाधिकारी राक्षे यांना 16 ऑगस्टलाच मिळाली होती, मात्र त्यांनी एवढी मोठी बाब शिक्षण विभागाला दिली नसल्याचे केसरकर म्हणाले. राके यांनी ही माहिती वेळीच दिली असती तर सरकारने वेळीच कारवाई केली असती आणि दुसऱ्या दिवशी होणारे आंदोलन आणि जनक्षोभ टाळता आला असता, असे ते म्हणाले. रक्षा यांनी तसे केले नाही, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
राजेश कंकाळ यांना निलंबित केले
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. टँगरची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कारण दिले आहे. केसरकर म्हणाले, “रक्षेला बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणाची माहिती वेळेवर न दिल्याने निलंबित करण्यात आले आहे. बीएमसी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे न बसवल्याबद्दल कंकाळ यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मी दोन वर्षांपासून या विषयावर काम करत आहे, अजूनही काम सुरू आहे आणि कॅमेरे बसवलेले नाहीत.
सावधान! पुढील पाच दिवस पावसाचे; हवामान विभागाचा या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना
बदलापूर येथील शाळेतील लैंगिक शोषणाच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी राज्यातील सर्व शाळांना महिनाभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, ‘राज्यातील सर्व खाजगी शाळांनी विभागाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणं आवश्यक आहे, ज्या अंतर्गत शाळेच्या आवारात योग्य ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न केल्यास, आर्थिक अनुदान थांबवणं किंवा शाळेचं संचालन परवाना रद्द करणं अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
