मोठी बातमी! बदलापूर घटनेनंतर कठोर कारवाई; ठाणे अन् मुंबईचे शिक्षणाधिकारी निलंबित

Badlapur Crime : बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला (Badlapur Crime) आहे. या घटनेची अत्यंत गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून कठोर कारवाईला  सुरुवात केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ठाणे आणि मुंबईच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना (Thane) निलंबित केले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिली. या कारवाईने राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या घटनेच्या आज महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर बंद मागे घेण्यात आला आहे. तरीही आज राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने केली जाणार आहेत.

बदलापूर घटनेत पोलिसच खरी समस्या; बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचं मोठं वक्तव्य

या घटनेनंतर राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई केली जात आहे. ठाणे आणि मुंबईच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांचीही बदली करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने अन्य महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील शाळांमधील मुलींची सुरक्षितता करण्याच्या हेतूने निर्णय घेण्यात आले आहेत.

प्रकरण काय?

बदलापूरमधील (Badlapur) एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली होती. या प्रकरणी आंदोलकांनी काल सकाळी साडेसहा वाजता शाळेबाहेर आंदोलन सुरु केले आणि त्यानंतर सकाळी साडे दहाच्या सुमारास बदलापूर रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज करत पांगवलं तसेच काही आंदोलकांची धरपकड देखील पोलिसांकडून करण्यात आली आहे. आज येथे तणावपूर्ण शांतता दिसून येत आहे. कोणताही  गैरप्रकार घडू नये यासाठी इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे.

महिला, मुली सुरक्षित आहेत का? बदलापूर घटनेवरून रूपवतेंचा सरकारवर निशाणा

तर दुसरीकडे राज्य सरकारने या प्रकरणात कारवाईची सुरुवात करत तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना (Badlapur Police) या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केल्याने निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या पुढील तापासाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. एसआयटी स्थापन केल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अधिक वेगाने होईल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार या समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत राज्य सरकारच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

संबंधित बातम्या