MPSC : मागील अनेक महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अध्यक्षपदी राज्य सरकारने राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ (Rajnish Seth) यांची नियुक्ती केली आहे. याआधी फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर आता त्यांच्याकडे आयोगाच्या अध्यक्षपदाचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरून किशोर दत्तात्रय राजे-निंबाळकर यांची सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर हे पद रिक्तच होते. या पदावर रजनीश सेठ यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारचा विचार सुरू होता. अखेर आज त्याला मूर्त रुप मिळाले.
Rohit Pawar : रोहित पवारांचा नवा प्लॅन! सरकारला घेरण्यासाठी युवा संघर्ष यात्रा
किशोरराजे निंबाळकर बुधवारी सेवानिवृत्त झाले. मात्र त्याआधीपासूनच अध्यक्ष (MPSC) नियु्क्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावेळी सेठ यांनीही अर्ज केला होता. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने आलेल्या अर्जांची छाननी करून यातील तीन नावे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठवली होती. या तिघा नावात रजनीश सेठ, राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने आणि वनसेवेतील ज्येष्ठ निवृ्त्त अधिकारी प्रदीपकुमार यांचा समावेश होता. अखेर सरकारने रजनीश सेठ यांच्या (MPSC Chairman) नावाला ग्रीन सिग्नल दिला. सेठ यांच्या रुपाने एमपीएससीला एक पोलीस अधिकारी अध्यक्ष म्हणून मिळाला आहे.
किशोरराजे निंबाळकर यांची नोव्हेंबर 2021 मध्ये या पदावर रूजू झाले होते. निंबाळकर (MPSC) यांचा कार्यकाळ हा पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षांसाठी किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी निश्चित झाला होता. अधिसूचनेतही असेच म्हटले होते. निंबाळकर यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष म्हणून 1 वर्ष 11 महिने कामकाज पाहिले. या काळात आयोगाने चांगले कामकाज केले.
पालकमंत्रीपदावरुन राष्ट्रवादीत खदखद वाढली : अजितदादा गटातील सर्व मंत्री फडणवीसांच्या भेटीला
रजनीश सेठ हे 1988 च्या तुकडीचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सेठ यांच्याकडे नवीन जबाबदारी देण्यात आल्याने आता राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी कुणाची नियुक्ती होणार अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या नावाची चर्चा या पदासाठी सुरू आहे. त्यामुळे आता या पदावर राज्य सरकार कुणाला संधी देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
