नागपूर : धर्म बदलून दुहेरी फायदा घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील आदिवासींवर आता राज्य सरकारकडून (Shinde Government) कारवाई करणार आहे. यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती जे आदिवासी अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जमाती या दोन्ही वर्गांचा धर्म बदलून फायदा घेत आहेत, त्यांचा अभ्यास करेल आणि त्याचा अहवाल सरकारला सादर करेल, अशी मोठी घोषणा मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha) यांनी केली आहे. त्यांनी काल (गुरुवार) विधानपरिषदेत बोलताना याबाबत माहिती दिली.
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या आदिवासींना एसटीच्या यादीतून काढून त्यांच्याकडून आरक्षणाचा लाभ काढून घेण्याची मागणी भाजप आमदार निरंजन दरखरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री लोढा यांनी ही माहिती दिली. (state government will now take action against the tribals of Maharashtra who are getting double benefits by changing their religion.)
लोढा म्हणाले की, या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सभागृहाला माहिती देऊ. पण जे आदिवासी धर्म बदलून अल्पसंख्याक समाजाचे तसेच अनुसूचित जमातीचे (एसटी) लाभ घेत आहेत, अशा लोकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असेल.
याच मुद्यावर बोलत असताना भाजपचे नेते आणि काँग्रेसचे आमदार कपिल पाटील यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. पाटील म्हणाले की, अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना कोणाची पूजा करायची हे ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि प्रस्तावित यादीतून वगळणे म्हणजे धार्मिक भेदभाव होईल असा आरोप केला. त्यावर’आदिवासींनी हिंदू धर्म स्वीकारला तर तो मान्य होतो. परंतु, जर त्यांनी इस्लाम, ख्रिश्चन किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारला तर ते अस्वीकार्य मानले जाते, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली.
