नई दिल्ली : हिंदू जन आक्रोश रॅली प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्र सरकारवर संताप व्यक्त केला आणि सरकार नपुंसक असून काहीही करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकार गप्प बसले आहे त्यामुळे सर्व काही घडत आहे. राजकारण आणि धर्म वेगळे ठेवण्याची वेळ आली आहे. न्याय. जोसेफ यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना फटकारले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी महिनाभरानंतर होणार आहे.
कारण मुंबईत काही दिवसांपूर्वी झालेल्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चाबद्दल सांगण्यात येत आहे. ‘सेपरेट फ्रॉम बॉडी’ या कायद्याची माहिती वकील विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर बोलताना न्या. जोसेफ म्हणाले की, द्वेषयुक्त भाषण आणि विधाने हे दुष्टचक्र आहे. त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. कोणी काही बोलले की लगेच इतर लोक त्यावर प्रतिक्रिया देतात. या सर्व बेजबाबदार चर्चा आणि वक्तव्ये थांबवण्यासाठी सरकारने कारवाई सुरू करायला हवी होती, पण राज्य सरकार काहीच करत नाही. त्यामुळेच हे सर्व घडत आहे.
न्याय. जोसेफ यांनी विशेष वकिलांना कारवाई न करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने काय व्यवस्था केली आहे. याचे उत्तर न्यायालयात द्यावे लागेल.
WHO ने Omicron-era साठी COVID-19 लसीची केली शिफारस
मुस्लिम समाजाविरोधातील आक्षेपार्ह विधानांवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सकळ हिंदू समाजाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या संघटनेला धार्मिक मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे. तसेच निषेध व्यक्त करणे किंवा रॅली काढणे हा देखील अधिकार आहे. तेव्हा कोर्ट म्हणाले की, अशा रॅलीने तुम्हाला देशाचा कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? अशा मोर्चामुळे अल्पसंख्याक समाजाचा अपमान होतो, न्या. जोसेफ म्हणाले की, त्यांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितले जाते, त्यांनी हा देश स्वतःचा म्हणून निवडला आहे. ते तुमच्या भावा-बहिणींसारखे आहेत. त्यामुळे बोलताना काळजी घ्या. पातळी घसरू देऊ नका, मतभेद स्वीकारणे ही आपली संस्कृती आहे.
