Suresh Dhas Temple Land Case : आष्टी तालुक्यातील पिंपळेश्वर, विठोबा, खंडोबा यासारख्या सात देवस्थानांच्या इनाम जमिनी बेकायदेशीर खालसा करून हस्तांतरित केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी भाजप (Dhas) आमदार सुरेश धस व त्यांच्या कुटुंबीयांना गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याचं पोलिसांनी १६९ कलमान्वये सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर तक्रारदार राम खाडे यांना विशेष न्यायालयाने नोटीस बजावून आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर २०२२ साली आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्र. ३८६/२०२२ दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात सुरेश धस, त्यांची पत्नी सौ. प्राजक्ता धस, भाऊ देविदास धस, नातेवाईक व इतर काही अधिकारी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ कलम 13(1) (अ) १३ (२) तसेच कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(३), १०९ अशा गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंद झाला होता.
राम खाडे यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन विधान परिषद सदस्य असताना सुरेश धस यांनी पदाचा गैरवापर करून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे तयार केली व ती देवस्थानांच्या जमिनी नातेवाईक व कार्यकर्त्यांच्या नावावर करून शासन व देवस्थानाची फसवणूक केली. प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सुरेश धस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. परिणामी आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.
मुंबईत काही तरी मोठं घडणार; जरांगे मुंबईकडे निघताच उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा दरे गावाचा दौरा रद्द
या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आला. आतापर्यंत सात वेळा दोषारोपत्र व पुरवणी दोषारोपत्र दाखल झाले. परंतु, पोलीस उपअधीक्षक शंकर शिंदे यांनी अलिकडेच अहवाल दाखल करून मुख्य आरोपी सुरेश धस, त्यांची पत्नी व इतरांना गुन्ह्यातून वगळले. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की सदर आरोपींचा देवस्थान जमीन घोटाळ्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध झालेला नाही. दरम्यान हा अहवाल न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका क्र.१७४१/२०२३ मागे घेण्यात आली व ती निकाली काढण्यात आली. तथापि, १६९ अहवालावर तक्रारदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस विशेष न्यायालयाने बजावली आहे.
या प्रकरणी राम खाडे यांच्या वतीने ॲड. नरसिंह जाधव, शासनाच्या वतीने ॲड. गिरासे तर आ. सुरेश धस यांच्या वतीने ॲड. गिरीश थिगळे यांनी काम पहिले. देवस्थानाच्या जमिनींच्या अपहाराच्या या प्रकरणात सात दोषारोपत्रे दाखल झाली असली तरी मुख्य आरोपींना पोलीसांनी गुन्ह्यातून वगळले आहे. आता १६९ अहवालावर तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून विशेष न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणातील आगामी सुनावणी व निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मी या प्रकरणी २०२१ पासून विस्तृत पुरावे दिले आहेत. करोडो रुपयांच्या देवस्थान इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करून हस्तांतरण झाले आहे. तरीसुद्धा राजकीय दबावाखाली तपास अधिकाऱ्यांनी मुख्य आरोपी भाजप आ. सुरेश धस व त्यांच्या कुटुंबीयांना क्लिनचिट दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील धस कुटुंबाला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय आहे. १६९ चा अहवाल न्यायालयाने अद्याप स्वीकारलेला नाही. मला नोटीस बजावली गेली आहे. १७३ (८) नुसार पुरवणी दोषारोपत्र दाखल करावे. देवस्थानाची जमीन वाचवण्यासाठी आणि खरे गुन्हेगार शिक्षा मिळवण्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढणार आहे, असे तक्रारदार राम खाडे यांनी सांगितले.
