Sushma Andhare : सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या हत्येनंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं. संतोष देशमुख यांना न्याया मिळावा, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय मोर्चे (Janaakrosh Morcha) निघत आहेत. भाजप आमदार सुरेध धस (Suredh Dhas) यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनीही हे प्रकरण उचलून धरलं. त्यावर आता ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी (Sushma Andhare) भाष्य केलं.
अजित पवारांकडे पुरावे देणार, मुंडेंची आमदारकीही रद्द झाली पाहिजे; अंजली दमानिया आक्रमक…
अंधारेंनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलतांना त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. बीड हत्या प्रकरणावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, सुरेश धस आणि अंजली दमानिया यांनी बीड हत्या प्रकरण चांगलंच लावून धरलं. ते चांगले काम करत आहेत. त्सासाठी त्यांचं अभिनंदन. पण त्यांनी फक्त स्टेजवरुन आरोप न करता ती माहीती ॲफिडेव्हीटवर पोलिसांना आणि न्यायालयाला द्यावी. ॲफिडेव्हीटवर जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत त्याला अर्थ उरत नाही. जर त्यांनी अशी माहिती दिली असेल तर फडणवीस वाल्मिक कराडला वाचवतायेत असंच म्हणावं लागेल. जर अफिडेव्हीट करून पुरावे दिले नसतील तर नुसते आक्रोश मोर्चातून आमच्याकडे एवढे पुरावे आहेत, असं कागद उडवण्यात काय अर्थ?, असा सवाल अंधारेंनी केली.
पठाण अन् फायटर; सिद्धार्थ आनंदने प्रजासत्ताकदिनी घातला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ
पोलिसांचे सिंडीकेट उद्धस्त करा
पुढं त्या म्हणाल्या की, बीड आणि विशेषतः परळीतील गुंडागिरी मोडून काढायची असेल तर पोलिसांचे सिंडीकेट उद्धस्त करायला हवे. मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी हे काम करायला हवे. त्याला धनंजय मुंडे यांनी विरोध करु नये, पोलीस निरीक्षक हेमंत कदम यांची बदली करा. न्याय पाहिजे असेल तर यांना बदल, असंही अंधारे म्हणाल्या.
सैफ अली खानवर हल्ला करतांना सीसीटीव्हीत कैद झालेला हल्लेखोर आणि पोलिसांनी पकडलेला आरोपी हे दोघे वेगळे असल्याचा दावा आरोपीच्या वकिलांनी केला. यावरही अंधारेंनी भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या की, मुंबई पोलिसांची प्रतिमा चांगली आहे. मात्र, त्यांच्यावर आरोपी पकडण्याचा दबाव असेल, त्या दबावातून आणि आपला नाकर्तेपणा लवण्यासाठीच त्यांनी वेगळ्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून दाखवले असेल, असं अंधारे म्हणाल्या.
खुर्ची वाचवण्यासाठी लाडकी बहीण योजना…
लाडकी बहीण योजनेवर बोलताना त्या म्हणल्या की, लाडकी बहीण योजनेसंर्दभात कॅगने अहवाल दिला आहे. ही योजना २०३० पर्यत सुरु ठेवल्यास, २.७५ लाख केटींचं कर्ज राज्यावर पडेल. मात्र, स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरु ठेवली. धोरणात्मक निर्णय आणि लोकप्रिय निर्णय यातील काय निवडावे तर, धोरणात्मक निर्णय निवडावेत. कारण ते दुरगामी परिणाम करतात. हे सरकार मात्र लोकप्रिय निर्णयांच्या मागे लागलंय, असं अंधारे म्हणाल्या.
