विरोधकांनी डान्स करावा वक्तव्यावरून वाद; दमानियांचा फडणवीसांना खोचक सवाल, आधी 33% महिला मंत्री करा

खोचक शब्दांत विचारले की, महाराष्ट्रात 149 उमेदवारांमध्ये फक्त 15 महिला उमेदवार उभे करणारा पक्ष अशा प्रकारचे डायलॉग कसे देऊ शकतो?

Damania’s tricky question to Fadnavis : संसदेत महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठा राजकीय सानी घटनात्मक वाद निर्माण झाला असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात प्रथमच संविधान (131 वि दुरुस्ती) विधेयक 2026 हे लोकसभेत मंजुरी न मिळालेलं ठरलं. ज्यामुळे या विषयाचं राजकारण अधिक तापलं आहे. महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात असला, तरी सध्याच्या 543 सदस्यीय लोकसभेत त्याची तात्काळ अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे लोकसभेच्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवून 816 करण्याचा, आणि पुढे त्या 850 पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंडल होता. या प्रक्रियेसोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना देखील केली जाणार होती. मात्र, या प्रस्तावामुळे विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, असा आक्षेप घेत विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आणि अखेर ते लोकसभेत पारित होऊ शकले नाही. या घडामोडीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत, देशाने विरोधकांची नौटंकी पाहिली.

नारीशक्तीच्या बाजूने उभं राहण्याची ऐतिहासिक संधी त्यांनी गमावली. महिला सशक्तीकरणाच्या बाबतीत ते केवळ घोषणांपुरते मर्यादित आहेत, असे म्हणत विरोधकांना लक्ष्य केले. त्यांनी पुढे असे देखील म्हटले की, विरोधी पक्षाने बँड वाजवून डान्स करावा. देशातील महिला हे सर्व पाहत आहेत आणि त्या हे विसरणार नाहीत. आमच्यासाठी महिला सशक्तीकरण ही केवळ भाषा नाही, तर बांधिलकी आहे. उद्यापासून आम्ही रस्त्यावर उतरून महिलांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देऊ.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी फडणवीसांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत भाजपवरच पलटवार केला. त्यांनी खोचक शब्दांत विचारले की, महाराष्ट्रात 149 उमेदवारांमध्ये फक्त 15 महिला उमेदवार उभे करणारा पक्ष अशा प्रकारचे डायलॉग कसे देऊ शकतो? त्यांनी पुढे राज्यातील मंत्रिमंडळावर देखील बोट ठेवत म्हटले की, 39 मंत्र्यांपैकी केवळ 4 महिला मंत्री आहेत. आधी मंत्रिमंडळ विस्तार करून 33 टक्के म्हणजे किमान 13 महिला मंत्र्यांना स्थान द्या, मग महाराष्ट्र स्वतःच बँड वाजवून डान्स करेल.

एकीकडे महिला सशक्तीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकार आक्रमक भूमिका घेत असताना, दुसरीकडे विरोधकांकडून या विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रशचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा फक्त सामाजिक न्यायाचा न राहता, सध्या तो देशातील राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

संबंधित बातम्या