Sushma Andhare Submitted Evidence Dance Bar Case : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. यावेळी पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी डान्सबार प्रकरणातील गंभीर आरोप आणि संबंधित पुरावे राज्यपालांना सादर (Dance Bar Case) केल्याची माहिती दिली.
सर्व पुरावे राज्यपालांकडे सुपूर्द
या शिष्टमंडळाने काही मंत्र्यांविरोधातील गंभीर आरोप (Yogesh Kadam) राज्यपालांसमोर मांडले. अंधारे यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे डान्सबारशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट पुरावे आमच्याकडे आहेत. हे सर्व पुरावे आम्ही राज्यपालांकडे सुपूर्द केले आहेत. यामध्ये व्हिडिओ, दस्तऐवज व पेनड्राईव्ह यांचा समावेश आहे.
‘सैयारा’चा बॉक्स ऑफिसवर धमाका! 9 दिवसांत कमावले तब्बल 220 कोटी
यामध्ये राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या आईच्या नावावर असलेल्या डान्सबारचा उल्लेख असून, यासंबंधीचे कागदपत्रही राज्यपालांना देण्यात आले. याशिवाय आमदार संजय शिरसाट, संजय गायकवाड, नितेश राणे आणि भुमरे यांच्यावरही गंभीर (Maharashtra Politics) आरोप करण्यात आले आहेत.त्यांच्याविरोधातील तक्रारी आणि माहिती राज्यपालांकडे सादर करण्यात आल्या.
डान्सबारमधील बेकायदेशीर कारवाया
सुषमा अंधारे यांनी सांगितले की, डान्सबारमधील बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सत्ताधारी नेत्यांचा सहभाग उघड झाला आहे. आमच्या पुराव्यांच्या आधारे या मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे राजीनामे घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे. याशिवाय, अलीकडील संजय गायकवाड यांनी केलेल्या मारहाणीच्या प्रकाराचीही माहिती राज्यपालांना दिल्याचे अंधारे यांनी स्पष्ट केले.
गुटखा विक्रीच्या हप्त्याचे कनेक्शन पाचपुते कुटुंबाशी! राहुल जगतापांचा आमदार पाचपुतेंवर निशाणा
राज्यपालांशी झालेल्या चर्चेत माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील आरोपांवरही चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात आले. अंधारे यांनी सांगितले की, ही संपूर्ण बाब केवळ कायद्याच्या चौकटीतच नाही, तर महिलांप्रती असलेल्या वागणुकीचाही अपमान आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी भूमिका घ्यावी.
वातावरण पुन्हा तापणार
या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटातील नेत्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून पुरावे सादर करून थेट राज्यपालांकडे कारवाईची मागणी करण्यात आल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.
