सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या आठवड्यातील सलग दुसऱ्या दिवशीची राज्यातील सत्तासंघर्षाची आजची सुनावणी संपली आहे. काल ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला, त्यांनतर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला होता. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, अ‍ॅड. नीरज किशन कौल, अ‍ॅड. मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी युक्तिवाद करणार आहेत.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरु केला आहे. आज दिवसभर त्यांनीच शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला. नीरज कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, प्रतोदचे अधिकार, विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक आणि साम्य अशा अनेक मुद्द्यावरून कौल यांनी युक्तिवाद केला.
हेही वाचा : Thackeray Vs Shinde : मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात? शिंदे गटाचा युक्तिवाद
दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते
शिंदे गटाकडून आज युक्तिवाद करत असताना शिंदे गट शिवसेनेतून फुटून निघाल्याचं कधीच म्हटलं नाही. आम्ही सुरुवातीपासूनच आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचं म्हटलं आहे. आता तेच खरी शिवसेना असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. असा युक्तिवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते असं महत्त्वाचं विधान केले आहे.
Kaul: I never argued that we split under the party or we merged. We said we represent the Shivsena and now we are recognised as Shivsena in this matter.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं की, जेव्हा पक्षात फूट पडते तेव्हा दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो असं काही नसते. दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते. कोणाकडे बहुमत आहे त्याने १० व्या सूचीच्या तरतुदीवर परिणाम होत नाही. असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रदूड यांनी सांगितले. १० वी सूची पक्ष सोडल्यावरच लागू होते असं नाही. जर तुमचं कृत्य पक्षाच्याविरोधात येत असेल तर तुमची संख्या किती याला महत्त्व नसते असंही त्यांनी म्हटलं.
शिवराज सिंह चौहान खटल्याचा संदर्भ
आपल्या युक्तिवादामध्ये शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान खटल्याचा संदर्भ दिला. कौल यांनी सांगितलं की मध्य प्रदेश म्हणजे कॉंग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर लगेच फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगितले होते. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात होती, म्हणून राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. त्याचवेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमतचाचणी बोलावली.
मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात?
त्याचवेळी कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. कौल म्हणाले की राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. पण २९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं होत.
पण कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही. असा युक्तिवाद कौल यांनी केला आहे.
सुरक्षित नव्हतो म्हणून आम्ही राज्याबाहेर गेलो, शिंदे गटाकडून दावा
आमच्या जीवाला धोका होता. आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली. सुरक्षित नव्हतो म्हणून आम्ही राज्याबाहेर गेलो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला एकही नोटीस देण्यात आली नाही. पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नव्हे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची विचारधारा वेगळी आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेत कधीही असंतोष नव्हता. आमचा महाविकास आघाडीला विरोध होता. आम्हीच शिवसेना आहोत. आम्हाला तशी मान्यता मिळाली आहे.
