Thackeray Vs Shinde : मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात? शिंदे गटाचा युक्तिवाद
- Written By: pravin Published:
सुप्रीम कोर्टात या आठवड्यातील सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी होणार आहे. काल ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला होता.
काल दुपारनंतर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, अ‍ॅड. नीरज किशन कौल, अ‍ॅड. मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी युक्तिवाद करणार आहेत. काल शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरु केला आहे. आज युक्तिवाद करताना कौल यांनी राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी योग्य होती, असा युक्तिवाद केला.
हेही वाचा : Live Blog | Thackeray Vs Shinde : राज्यपालांची भूमिका योग्यच, शिंदे गटाचा युक्तिवाद
शिवराज सिंह चौहान खटल्याचा संदर्भ
आपल्या युक्तिवादामध्ये शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान खटल्याचा संदर्भ दिला. कौल यांनी सांगितलं की मध्य प्रदेश म्हणजे कॉंग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर लगेच फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगितले होते. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रात होती, म्हणून राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. त्याचवेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमतचाचणी बोलावली.
Kaul: On 28th, leader of opposition, Mr Fadnavis went to the governor and requested for a floor test.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात?
त्याचवेळी कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. कौल म्हणाले की राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. पण २९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं होत.
पण कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही. असा युक्तिवाद कौल यांनी केला आहे.
Kaul: How can any CM ever say that I will not face a floor test? Because your lordships have time and again held that floor test is the litmus of our democracy.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
