अहमदनगर :दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सदोष मिल्कोमीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जायची. दूध उत्पादकांची ही लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) अखेर पाऊले उचलली आहे. सरकारने मिल्कोमीटरचे नियमित प्रणामीकरण दूध कंपन्यांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी किसान सभेने (Kisan Sabha) सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर राज्य सरकारकडून यासंबंधी किसान सभेला लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे.
दूध संकलन केंद्रांवर दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सदोष मिल्कोमीटर व वजन काट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मोठी लूटमार केली जाते. दुधाचे भाव दुधातील फॅट व एस.एन.एफ.च्या प्रमाणानुसार ठरत असतात. फॅट व एस.एन.एफ. मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर हवे तसे सेट करता येत असल्याने सेटिंग बदलून दुधाची गुणवत्ता मारली जाते व त्याद्वारे शेतकऱ्यांची मोठी लूट होत होती.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, विविध शेतकरी कार्यकर्ते व किसान सभेने याबाबत अनेकदा आवाज उठवून राज्य सरकारचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले. अनेकदा या प्रश्नावर आंदोलनेही करण्यात आली. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात प्रभात कंपनी विरोधात झालेल्या आंदोलनात हा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरण्यात आला.
अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार मिल्कोमीटर व वजनकाटे, राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नियंत्रण, वैधमापन शास्र या यंत्रणेमार्फत नियमित तपासण्यात येतील असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हा तर कायद्याचा गैरवापर…राहुल गांधी प्रकरणावरून जयंत पाटलांचा टोला
दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने किसान सभेला दिले आहे.
राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय द्वेष भावनेतून, प्रकाश आंबेडकरांची टीका
सद्य स्थितीत राज्यातील खाजगी दूध संघांवर शासनाचे नियंत्रण नाही. याबाबत संबंधितांसोबत बैठक घेऊन, दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खाजगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही यावेळी मान्य करण्यात आले आहे.
