हा तर कायद्याचा गैरवापर…राहुल गांधी प्रकरणावरून जयंत पाटलांचा टोला

मुंबई : पंतप्रधान मोदींवरील एका आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर सुरत सत्र न्यायालयाने कारवाई केली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच त्यांची खासदारकी देखील रद्द करण्यात आली आहे. आता यावर राष्ट्रवादीचे आमदार तसेच माजीमंत्री जयंत पाटील यांनी भाष्य केले आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवणे हा कायद्याचा गैरवापर अशा आशयाचे ट्विट जयंत पाटील यांनी केले आहे. दरम्यान या प्रकरणावरून देशभर काँग्रेसने निदर्शने सुरु केली आहे.

जयंत पाटील यांचे ट्विट
राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवणे, हा कायद्याचा गैरवापर आहे.देशाला लुटून परदेशात फरार व्यक्तींना चोर म्हणणे हा गंभीर गुन्हा नाही. राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेला घाबरून लोकसभा अध्यक्षांच्या आडून निर्णय घेतलेला दिसतो. हा निर्णय बुमरँग होईल, याची मला खात्री आहे.

.@RahulGandhi यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवणे, हा कायद्याचा गैरवापर आहे.देशाला लुटून परदेशात फरार व्यक्तींना चोर म्हणणे हा गंभीर गुन्हा नाही.#RahulGandhi यांच्या लोकप्रियतेला घाबरून लोकसभा अध्यक्षांच्या आडून निर्णय घेतलेला दिसतो. हा निर्णय बुमरँग होईल, याची मला खात्री आहे.

— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) March 24, 2023

नेमकं प्रकरण काय?
राहुल गांधी यांनी 2019 च्या निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत मोदी आडनावावरून जोरदार टीका केली होती. बँकांना गंडा घालून विदेशात पळालेले नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्यावर ते टीका करत होते. यावेळी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, ‘सर्व चोरांची आडनावं मोदीच का असतात?,’ त्यांच्या याच वक्तव्यावर भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार केली होती. त्यानंतर राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राहुल यांच्या वक्तव्यामुळं मोदी समाजाचा अपमान झाल्याचा दावा तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी केला होता.

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय द्वेष भावनेतून, प्रकाश आंबेडकरांची टीका

कोर्टाची कारवाई…खासदारकी रद्द
पूर्णेश मोदी यांच्या प्रकरणावर गुजरातमध्ये सुरतच्या न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. यावेळी न्यायालयानं राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान त्यांना जामीन मंजूर करत उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभाही दिली आहे. दरम्यान याच प्रकरणात त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. लोकसभा सचिवालयानं याबाबतची माहिती दिली आहे.