मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल शिंदे सरकारने स्वीकारला असून आता कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. आज (31 ऑक्टोबर) पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. (Three major decisions of the Shinde government in the cabinet on the Maratha reservation issue)
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीचे काम देण्याबाबतचाही निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. शिवाय मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने जवळपास 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. या समितीने आतापर्यंत 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या समितीचा हा प्राथमिक अहवाल कॅबिनेटमध्ये मांडून तो स्वीकारण्यात आला आहे. आता महसूल मंत्री सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि पुढील कार्यवाही करतील. या नोंदी तपासताना बहुतांश नोंदी मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवरही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
त्याचवेळी तेलंगणातील निवडणुकांनंतर आणखी नोंदी सापडतील म्हणून शिंदे समितीने मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे सरकारने त्यांनी ही मुदतवाढ दिली आहे. मुदत वाढवून दिली असली तरीही अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची समितीला विनंती केली आहे, सध्या प्राथमिक अहवाल सादर केला असून, तो कॅबिनेटमध्ये स्वीकारण्यात आला आहे. शिंदे समितीच्या आतापर्यंतच्या कामाबाबत समाधानी आहे, या समितीच्या अंतिम अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
