राज्यभर कृत्रिम दूध आणि दूधभेसळीविरोधात (Mundhe) अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कारवाईनंतर आता तपासाची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यापुरती मर्यादित नसून त्यामागील संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याची मोहीम आहे.
या मोहिमेमुळं भेसळयुक्त किंवा केमिकल दूध खरेदी करणारे पावडर प्लांट, दूध प्रक्रिया उद्योग, चिलिंग सेंटर, संकलन केंद्रे, वाहतूकदार, रसायन पुरवठादार आणि आर्थिक व्यवहारांची आता सखोल चौकशी होणार आहे. यामुळे दूध उद्योगाशी संबंधित काही प्रभावशाली व्यक्तींसह दोन बड्या राजकीय नेत्यांच्याही अडचणी वाढण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, अधिकृत यंत्रणांनी कोणत्याही नेत्याचे नाव जाहीर केलेले नाही.
एफडीए आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे ४ व ५ जुलै रोजी पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी नियोजनबद्ध धाडी टाकल्या. या कारवाईत एफडीएचे सुमारे ३० अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि पोलिस विभागाचे ४० अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होते. प्रत्येक पथकाला पूर्वनियोजित ठिकाणे, तपासाची दिशा आणि पुरावे सुरक्षित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे कोणत्याही आरोपीला पुरावे नष्ट करण्याची किंवा फरार होण्याची संधी मिळाली नाही.
या धाडीत विविध दूध संकलन केंद्रे, चिलिंग सेंटर, भेसळयुक्त पदार्थांचे साठे, पॅकिंग केंद्रे आणि कृत्रिम दूध तयार करण्याच्या ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली. एकूण १३ आस्थापनांवर छापे टाकण्यात आले. तेथून कृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी उपकरणे, विविध रसायने, स्किम्ड मिल्क पावडर (SMP), व्हे-डेअरी पावडर, इमल्सिफायर, डिटर्जंट, स्टार्च, रिफाइंड तेल, कागदपत्रे, व्यवहारांच्या नोंदी आणि वैज्ञानिक पुरावे जप्त करण्यात आले. या कारवाईत सुमारे १ कोटी ४८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तर २० हजार लिटर संशयित दूध जागीच नष्ट करण्यात आले. तपासासाठी ४९ नमुने संकलित करण्यात आले.
एफडीएच्या तपासात कृत्रिम दूध तयार करण्यासाठी पाणी, स्किम्ड मिल्क पावडर, व्हे-डेअरी पावडर, डिटर्जंट, इमल्सिफायर, स्टार्च व इतर रसायने विशिष्ट प्रमाणात मिसळून ते मिश्रण नैसर्गिक दुधात मिसळले जात असल्याचे उघड झाले आहे. कमी खर्चात मोठा नफा मिळवण्यासाठी ही पद्धत वापरली जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात २६ आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १३ आरोपींना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू असून आर्थिक व्यवहार, बँक खात्यांची माहिती, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि इतर सहआरोपींची भूमिका तपासली जात आहे.
एफडीएने पाच अन्न व्यवसाय परवाने तात्काळ निलंबित केले असून चार आस्थापना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रयोगशाळेचे अहवाल आणि पुढील तपासानुसार आणखी कठोर कारवाई होणार असल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रसिद्धीपत्रकात तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, ही कारवाई केवळ भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यापुरती मर्यादित नाही. भेसळीच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीचा शोध घेऊन ती उद्ध्वस्त करणे हेच उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक, रसायन पुरवठादार, वाहतूकदार, मध्यस्थ, दूध संकलन केंद्रे, चिलिंग सेंटर, प्रक्रिया उद्योग, पावडर प्लांट आणि विक्री नेटवर्कमधील प्रत्येक घटकाची चौकशी केली जाणार आहे.
एफडीएने राज्यातील सर्व विभागीय सहआयुक्त, सहायक आयुक्त, अभिहित अधिकारी आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना गुप्तवार्तेच्या आधारे अधिक तीव्र कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. दूध संकलन केंद्रे, चिलिंग प्लांट, प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, वाहतूक व्यवस्था, भेसळीच्या रसायनांचा पुरवठा आणि आर्थिक व्यवहार यांचे विश्लेषण करून Intelligence-led Enforcement अधिक व्यापक करण्यात येणार आहे. या कारवाईदरम्यान मांजर (पुणे), अकलूज, आंबेगाव, दौंड, जळगाव सपकाळ (जालना), माळशिरस (सोलापूर), खेड (पुणे), शिरूर (पुणे), राहुरी (अहिल्यानगर) आदी भागांतील विविध दूध व्यवसायांवर छापे टाकण्यात आले. या सर्व ठिकाणांमधील पुरवठा साखळीचा परस्पर संबंध तपासला जात असून त्यातून आणखी मोठे नेटवर्क समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणा व्यक्त करत आहे.
एफडीएने नागरिकांनाही आवाहन केले असून दूध किंवा इतर अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याची माहिती मिळाल्यास ती तातडीने प्रशासनाला द्यावी, असे सांगितले आहे. माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, दूध उद्योगाशी संबंधित काही प्रभावशाली व्यक्ती आणि राजकीय पाठबळ असलेल्या नेटवर्कपर्यंत तपास पोहोचू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, अधिकृत तपासात अद्याप कोणत्याही राजकीय नेत्याचे नाव समोर आलेले नाही. त्यामुळे “दोन मोठे नेते अडचणीत” असल्याचा दावा सध्या अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नसून, पुढील तपासातूनच वास्तव स्पष्ट होणार आहे.
