महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे वादातील महत्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) होत आहे. 10 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी पाच सदस्यीय घटनापीठाने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी 14 फेब्रुवारी तारीख निश्चित केली होती. त्यावर काल दिवसभर सुनावणी झाली.
काल ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. आज शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज कौल यांनीही युक्तिवाद केला.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, आजच्या युक्तीवादानंतर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा : Shinde Vs Thackeray : शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी काय युक्तिवाद केला? दिवसभरात काय घडलं?
शिंदे गटाची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यामुळेच सरकार कोसळले असा दावा केला. ते म्हणाले की तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. कायद्याचे पालन करत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा दिला त्यामुळे इतर सर्व मुद्दे निरर्थक आहे.
उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. ठाकरे यांचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० जून रोजी अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. २९ जून रोजी सुनील प्रभू यांनी विधासभा सत्र स्थगित करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालय त्याला नकार दिला त्यामूळे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.
हेही वाचा : Live Blog | शिंदे विरुद्ध ठाकरे : आजचा युक्तिवाद संपला, उद्या पुन्हा सुनावणी होणार
यावेळी साळवे यांनी असा दावा केला की शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही.
२१ जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपाध्यक्षांचे हे कामकाज नियमबाह्य होते.
