Devendra Fadnavis : ओबीसींवर (OBC)अन्याय होईल असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने (State Govt)घेतलेला नाही. कुनबी नोंदी असलेल्यांना ज्या काही अडचणी येत होत्या, त्या अडचणी आपण दूर केल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही, अशा लोकांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा निर्णय नाही, ज्या लोकांचा कायदेशीरदृष्ट्या अधिकार होता पण त्यांना तो मिळत नव्हता अशी कार्यपद्धती सोपी करुन त्या लोकांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यांनी नागपूरमध्ये (Nagpur)माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
जरांगेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी फडणवीस-अजित पवार का गेले नाहीत?, नाना पटोलेंचा थेट सवाल
फडणवीस म्हणाले की, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)यांच्या आंदोलनात अतिशय चांगला मार्ग निघाला आणि आंदोलनाची सांगता झाली याचा आपल्याला आनंद आहे. मनोज जरांगे यांचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला, यासाठी आभार मानतो. कायद्याचा आणि संविधानाच्या कक्षेतच आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल, हे आम्ही सुरुवातीपासून सांगत होतो, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अखेर नितीश कुमार भाजपसोबत जाणार! उद्या शपथविधी? ‘या’ कारणांमुळं धरली एनडीएची वाट
यावेळी त्यांनी सांगितले की, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मकच होते. या नव्या पद्धतीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती, तसा कुठलाही अन्याय यामुळे होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नसल्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal)यांना उद्देशून सांगितले.
ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा झाला आहे. त्याची पद्धत सोपी केली आहे. राज्यातील सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आला आहे.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही आमची पहिल्या दिवसापासून भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरुच राहील. दरम्यानच्या काळात क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition)सुद्धा लागली. त्यातच यश मिळावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. पण, त्यात यश मिळाले नाही, तर सर्वेक्षण कामी येणारच आहे. सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
अंतरवाली सराटी किंवा अन्य ठिकाणचे मराठा आंदोलकांविरुद्ध गुन्हे आम्ही मागे घेतले आहेत. पण, ज्यांनी घरे जाळली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, असे गुन्हे मागे घेण्याची कुणाचीही मागणी नाही आणि त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. कारण, अशा गुन्ह्यांबाबत न्यायालयाचे निर्देश आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
