बुलडाणाः केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेल्या निर्यात शुल्कावरून राज्याचे राजकारण तापले आहे. या प्रश्नावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरल्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाफेडमार्फत 2 लाख टन कांदा 2 हजार 410 रुपये क्विंटलने खरेदी करणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयावरही विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. हा नवीन जुमला आहे. दोन लाख टन कांदा दोन दिवसात खरेदी कराल, उर्वरित कांद्याचे करायचे काय ? असा सवालही तुपकरांनी विचारला आहे.
डी. एस. कुलकर्णी पाच वर्षांनंतर तुरुंगातून बाहेर; गुंतवणूकदारांच्या ८०० कोटींचं काय?
तुपकर म्हणाले, कांद्यावर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. हा राग शांत करण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. अचानक आम्ही कसे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे दाखविण्यासाठी आज 2 लाख टन कांदा 2410 रुपये क्विंटलने खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी घोषित केला आहे. जर तुम्ही खरेच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असता तर तुम्ही कांद्यावर निर्यात शुल्क लावलेच नसते. केंद्र सरकार खरेदी करणार असलेल्या कांदा हा तर मार्केटमध्ये येणार दोन दिवसांचाच आहे. मग उर्वरित कांद्याचे करायचे काय? त्यातही ए ग्रेडचाच कांदा सरकार खरेदी करणार आहे. त्यामुळे उर्वरित कांद्याचे करायचे काय? असा प्रश्न तुपकरांनी उपस्थित केला आहे.
कोल्हेंचे आंदोलन टाळून अतुल बेनके थेट दिल्लीत; पुण्यातील आठवा आमदार अजितदादांच्या गोटात?
शहरी ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार खरेच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असेल तर त्यांनी तातडीने लावलेल्या निर्यात शुल्क मागे घ्यावे. संपूर्ण मार्केटमध्ये येणारा कांदा खरेदी करावा. अन्यथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांच्या दिल्लीतील घरात कांदा फेकणार आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
