Lokayukta Bill passed : राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Bill) आणल्या जावं, यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी (Anna Hajare) मोठं आंदोलन केलं होतं. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त विधेयक आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अखेर आज महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वांचे आभार मानले. आता मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत, असं फडणवीस म्हणाले.
अनेक जिल्ह्यांत एमआयडीसी फक्त कागदावरच, पुढे त्याचं काही होत नाही; सत्यजित तांबेंची टीका
लोकायुक्त विधेयक आज चर्चेसाठी विधान परिषदेतच चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. अखेर आज हे विधेयक आवाजी पध्दतीने मंजूर झालं. यावेळी बोलतांना फडणवीस बोलतांना म्हणाले की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा केल्यानंतर राज्यांनीही असाच लोकायुक्त कायदा करावा, अशी अपेक्षा होती. आणि राज्य विधीमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली. पारदर्शक कारभार करण्याकरता या विधेयकामुळं आपल्यावर अंकुश असेल, असंही फडणवीस म्हणाले. लोकायुक्तांना निवडण्याची समिती ही पारदर्शी आहे. या समितीती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, स्पीकर, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. लोकायुक्तांची निवड पारदर्शीपणे करण्यात येईल, असं फडणवीस म्हणाले.
शिंदे सरकारची मोठी घोषणा; धर्म बदलून दुहेरी फायदा घेणाऱ्या आदिवासींवर कारवाई करणार
या कायद्यासाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा त्यांना आवश्यक लोकायुक्त कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. अण्णा हजारे आणि त्यांचे प्रतिनिधी या समितीत होते. या समितीने सुचवलेले बदल मान्य करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर होण्याआधी विधानसभेत मंजूर झाले आहे. दरम्यान आता हे विधेयक दोन्ही सदनात मंजुर झाले आहे. लोकायुक्त विधेयकाचं कायद्यात रपांतर झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराळा आळा बसेल, असं बोलल्या जात आहे.
लोकायुक्त विधेयक काय आहे?
लोकायुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसोबतच सरकारमधील गैरकारभार, कार्यालयातील दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात. सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. खोट्या तक्रारी टाळण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. एकतर्फी कारवाई टाळण्यासाठी ज्या व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार असेल त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाणार आहे.
