Deepak Kesarkar : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शाळा बंद (School closed) होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या बंद होणाऱ्या शाळांमध्ये वीस कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा समावेश असल्याचं बोलल्या जातं. आता या विषयावर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी विधानपरिषदेत भाष्य केलं. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारने कोणताही जीआर काढलेला नाही, कोणत्याही परिस्थिती शाळा बंद करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
बेकायदेशीर मासेमारीचा प्रश्न विधिमंडळात गाजला! नितेश राणे-मुनंगटीवारांमध्ये जुगलबंदी…
आमदार धीरज लिंगाडे यांनी आज अधिवेशनात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगरपालिका या संस्थांच्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे सरकारचे काही धोरण आहे? या शाळा बंद करून समुह शाळा सुरू करण्याचा काही विचार असेल तर शिक्षणमंत्र्यांनी तसे ठामपणे सांगावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर उत्तर देतांना मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाने कठलाही जीआर काढलेला नाही. मात्र, मुलांचा शैक्षणिक दर्जा खालावत आहे. त्यासाठी समुह शाळांच्या पर्यायाचा सरकार विचार करत आहे. त्यासाठी सर्वेही करण्यात आलेला आहे. मात्र, सर्वे करणं म्हणजे, शाळा बंद करणं, असं होत नाही, असं केसरकर म्हणाले.
तर राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण 2020 नुसार, समुह शाळा करता येतात. मात्र, समुह शाळांचा विचार अंमलात आणला तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास रोज करावा लागणार आहे. याचा सरकारने विचार केला का? असा सवाल आमदार वंजारींनी केला. त्यावर बोलतांना केसरकर म्हणाले, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार नाही. तसा अद्याप निर्णय झालेला नाही आणि आदीवासी भागातील शाळा किंवा डोंगराळ भागातील शाळा सरकार कदापि बंद करणार नाही. मात्र, सुमह शाळांबाबत किलोमीटरची अट असली पाहिजे, या सुचनेचा सरकार आवर्जून विचार करेल. समुळ शाळा सुरू केल्या तरी कोणत्या शाळेत शिकायचं, याचा चॉईस मुलांना असणार आहे, असंही केसरकर म्हणाले.
