Determining the bed of the Sina river continues; 30 to 35 thousand constructions will be in trouble : कुकडी पाटबंधारे विभागाने शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीचे (Sina River) पात्र व पूररेषा निश्चित करून 2 वर्षापूर्वी नकाशे महापालिकेकडे सुपूर्द केले. तो नकाशा प्रत्यक्ष विकास आराखड्यावर लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेने जलसंपदा अधिकाऱ्यांच्या (Water Resources Officers) मदतीने नकाशानुसार प्रत्यक्ष मोजणी करून हद्द निश्चितीचे काम सुरू केले आहे. नव्याने निश्चित करण्याता केलेल्या या पूररेषेत अंदाजे 30 ते 35 हजार बांधकामे आणि मोकळ्या जागा बाधित होण्याची शक्यता आहे.
शहरात सीना नदीचा 14 किमीचा भाग आहे. मात्र, नदीच्या पात्राची व्याप्ती आणि पूररेषा याबाबत अनेक वर्षांपासून संभ्रम होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार असताना त्यांनी कुकडी पाटबंधारे विभागामार्फत पात्राची हद्द व पूररेषा निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. कुकडी पाटबंधारे विभागाने खासगी एजन्सी नेमून त्यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करून शहरातील 14 किमी नदीपात्र व पूररेषेची हद्द निश्चित केली होती. 2021 मध्येच हे नकाशे महापालिकेला नकाशे सुपूर्द केले होते. आता दोन वर्षानंतर नदीपात्र हद्द व पूररेषा विकास आराखड्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व महापालिकेचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे पात्राची पाहणी करून पुररेषा निश्चित केली आहे. सध्या तेथे खांब बसविण्याचे काम सुरू केले आहे.
अखिलेश यादवांनी आता लालू यादवांचीही भेट घेतली, राजकीय चर्चांना उधाण…
पात्राबरोबरच पाटबंधारे विभागाने पूररेषाही निश्चित केली आहे. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. मोकळ्या जागा, बांधकामे अशा सुमारे ३० ते ३५ मालमत्तांना याचा फटका बसणार आहे. या पुररेषेत असलेल्या जागांवर यापुढे बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त जावळे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने सीना नदीपात्र आणि पूररेषेचे स्वतंत्र सर्वेक्षणही केले आहे. सध्याच्या विकास आराखड्यासह नव्या आराखड्यात याचा समावेश करण्यात येणार आहे. महासभेने हे प्रकरण तहकूब केले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचे आयुक्त जावळे यांनी सांगितले.
कुकडी पाटबंधारे विभागाने गेल्या 50 ते 100 वर्षातील नदीच्या पुराची नोंद तसेच त्या ठिकाणची नदीपात्राची खोली लक्षात घेऊन पूररेषा निश्चित केली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कमी-अधिक प्रमाणात पुरेसे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. या पुररेषेत बाधित होणाऱ्या हजारो मालमत्ता, मोकळ्या जागा आणि अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांविषयी प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार हेच पाहणं गरजेचं आहे.
