Harshal Patil, sangli jaljeevan mission contractor: सरकारी काम आणि बारा महिने थांब अशी आपल्याकडे म्हण आहे. नागरिकांचा याचा अनुभव पदोपदी येतो. आता तशीच परिस्थिती राज्यातील सरकारी कंत्राटे घेणाऱ्या कंत्राटदारांची झालीय. कोट्यवधी रुपयांची कामे केल्यानंतर कंत्राटदारांचे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बिलेच निघेण्यात. नातेवाईकांकडून, बँकां, सावकरांकडून कर्जाने घेतलेली रक्कम परतफेड होत नसल्याने कंत्राटदार कर्जबाजारी झालेत. त्यातून कंत्राटदार आता टोकाचे पाऊल उचलतायत. तब्बल 1 कोटी 40 लाख रुपयांचे बिल न निघाल्याने नैराश्यातून सांगलीतील युवा कंत्राटदार हर्षल पाटील (Harshal Patil) यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. शेतात गळफास घेऊन जीवन संपविणारा हर्षल पाटील कोण आहे. त्याने कुठले काम केले होते. आतापर्यंत राज्याभरात कंत्राटदारांचे किती रुपये थकलेत हेच जाणून घेऊया…
हर्षल पाटील कोण आहे ?
हर्षल पाटील हा 35 वर्षीय तरुण सांगलीतील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावाचा रहिवासी होता. तो सरकारी कंत्राटदार होता. तो कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील सरकारी कामे घेत होता. त्याच्याकडे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना उभारण्याची कामे होती. हर्षल पाटील याने गावातील तांदुळवाडी गावचे जलजीवनची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केली होती. (Harshal Patil, sangli jaljeevan mission contractor)
पाच वर्षांत 20 लाख गुन्हे! महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख संसदेत
सावकाराकडून 65 लाखांचे कर्ज घेऊन काम पूर्ण
त्यासाठी हर्षल पाटील याने सावकार व इतर नातेवाइकांकडून 65 लाखांचे कर्ज घेतले होते. कामाचे पैसे आल्यानंतर हे पैसे देऊन टाकण्याचे हर्षलचे नियोजन होते. दोन वर्षांपासून हर्षल हा शासनाकडे 1 कोटी 40 लाखांचे देयके मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत होता. परंतु पैसे मिळाले नाहीत. त्यात कर्जाचे व्याज वाढत होते. तर पैसे परत घेण्यासाठी सावकाराकडून तगादा सुरू होता. या तणावातून मंगळवारी सायंकाळी हर्षल पाटील याने आपल्याच शेतात जावून जीवन संपविले. हर्षल हाच घरात मोठा होता. तसेच त्याच्या पाठीमागे पत्नी, एक पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ, आई-वडिल असा परिवार आहे.
लोकसभेचं कामकाज संपलं अन् महाराष्ट्राच्या वाघिणींनी घेतला आपटून-आपटून मारणाऱ्या दुबेंचा समाचार
या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. राज्यभरातील शेकडो कंत्राटदार शासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे आर्थिक संकटात आलेत. थकीत देयकांच्या प्रश्नाकडे सरकार वारंवार दुर्लक्ष करत आहे. हर्षल पाटील हे त्याचे बळी ठरलेत, असा दावा भोसले यांचा आहे.
ठेकेदारांचे 90 हजार कोटी थकलेत
प्रत्यक्ष लाभाच्या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आलाय. लाडक्या बहिणी योजनेसाठी दर महिन्याला हजारो कोटी रुपये लागत आहे. ते पैसे आता वेळेत खात्यांवर जमा होत नाही. तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्यामुळे सरकारी कंत्राटदारांचे देयके गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा आकडा थोडा-थिडका नाही तर तब्बल 90 हजार कोटींचा आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारला वर्षाला 45 हजार कोटी रुपये द्यायचे आहे. पण त्यापेक्षा दुप्पट पैसे ठेकदारांचे थकलेत. तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांची कामांना मंजुरी दिली होती. कामे मंजूर झाल्यानंतर कंत्राटदारांनी गतीने काम करत बँकांकडून, सावकारांकडून कर्ज घेतले होते. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते बांधणीचे सर्वाधिक कामे होते. त्यानंतर जलजीवन मिशन, पाणीपुरवठा विभागाची कामे होती. जलजीवन मिशन अंतर्गत तब्बल 52 हजार कोटींचे कामे होती. त्यातील 25 हजार कोटींचे कामे पूर्ण झाले आहेत. परंतु केंद्राने त्यांच्या वाट्याचे पैसे राज्यांना दिलेलेच नाही. त्यामुळे राज्यानेही बिले काढलेले नाहीत.
त्यामुळे आता पैसे वसुलीसाठी बँका आणि सावकारांनी कंत्राटदारांनी तगादा लावलाय. त्यामुळे कंत्राटदार हे प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेत. त्यात सरकारने पुन्हा दीड लाख कोटी रुपयांची कामे सरकारने पुन्हा काढली आहेत. आधीचे 90 हजार कोटींचे कामांचे पैसे सरकार देऊ शकले नाहीत. त्यात नवे कामे प्रस्तावित झालेत. त्याचे पैसे कधी मिळणार ही मोठी अडचण आहे.
या प्रकरणात आता पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडलीय. हर्षल पाटील या अभियंत्याच्या नावावर कुठलंच काम नाही. त्या योजनेवर कुठलं बिल पेंडिंग आहे. आमच्या कार्यालयातून संपर्क झाला असून, मी स्वतः कार्यकारी अभियंत्यांशी बोललो, असे गुलाबराव पाटलांनी सांगितलंय.
हर्षल पाटील याच्या आत्महत्येनंतर विरोधकांनी सरकारवरच निशाणा साधलाय. हजारो कंत्राटदार बिलं मिळण्याची वाट पाहतायत. त्यांची सुमारे 90 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत आहेत. आम्हीही हर्षलप्रमाणेच मार्ग निवडला तर आमचा गेलेला जीव सरकार परत आणून देणार का? असा आर्त सवाल आता अडचणीत आलेले कंत्राटदारांचा आहे.
