राज्य सरकारच्या पंढरपूर देवस्थान परिसरातील कॉरिडोरला स्थानिक नागरिकांचा आणि वारकऱ्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले मात्र याकडे शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. याबाबत शासनाने स्थानिकांच्या भावना योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी केली होती.
त्यावर पंढरपूर कॉरिडॉर आणि देवस्थान परिसरातील प्रश्नांबाबत अधिवेशन काळात येत्या 16 मार्च रोजी बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. या अधिवेशनामध्ये येत्या गुरुवारी 16 तारखेला पालकमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वारकरी संप्रदायाचे प्रतिनिधी या सर्वांची या आठवड्यात बैठक घेऊन मार्ग काढावा. असे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.
पंढरपूर म्हणजे दक्षिण काशी म्हटलं जात. दरवर्षी लाखो भावीक विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येतात. आषाढी-कार्तिकी एकादशीला तर मोठ्या संख्येत भाविक येतात, परिणामी मंदिर परिसरात मोठी गर्दी होते. पंढरपुरात यापूर्वी १९८२ मध्ये रस्तारुंदीचे काम करण्यात आले होते. हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून माउली कॉरिडॉरच्या प्लॅन आखला आहे.
पंढरपुरातील विठठल मंदिर परिसरातील चौफाळा ते महाद्वार घाट या भागात माउली कॉरिडॉर आखला जाणार आहे. यामध्ये मंदिराकडे जाणारा हा मुख्य रस्ता २०० फुटापर्यंत वाढवला जाणार आहे. सोबतच मंदिर परिसरातील आणखी १७ रस्त्याची रुंदी वाढवली जाणार आहे. या आराखड्यानुसार परिसरातील १००० हुन अधिक नागरिकांची दुकाने आणि घरे जमीनदोस्त होणार आहेत.
Ajit Pawar यांची लगावबत्ती : भाजपला ८७ टक्के तर, शिंदे गटाला केवळ १३ टक्केच निधी!
काही महिन्यापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत माहिती दिली होती. कॉरिडोरच्या माध्यमातून पंढरपूरच्या देवळांच्या भव्य जीर्णोद्धारासह विस्तीर्ण उद्याने, मोकळ्या जागा, परिसराचे सुशोभीकरण, मूलभूत सोयीसुविधा तयार केल्या जाणार आहेत. याशिवाय दोन्ही देवस्थानांच्या स्थळी भाविकांना व पर्यटकांना पोहोचण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या दळणवळणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली होती.
गेल्या काही वर्षातील देशातील प्रमुख तीर्थस्थाने असलेल्या वाराणसी व उज्जैन अशा ठिकाणी नवीन प्रशस्त असे कॉरीडॉर बांधण्यात आले आहेत. माउली कॉरीडॉरच्या नियोजित आराखड्यानुसार मंदिर परिसरातील १००० हुन अधिक नागरिकांची दुकाने आणि घरे जमीनदोस्त होणार आहेत. येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी स्थानिक लोकांना बेघर करण्यात येणार का ? असा प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.
