“धनगड म्हणजेच धनगर आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाला भटके विमुक्त -एनटी (क) प्रवर्गाऐवजी अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण द्या”. मागच्या जवळपास सहा दशकांपासून महाराष्ट्रातील धनगर (Dhangar reservation) बांधव या एका ओळीच्या मागणीसाठी लढत आहेत, धडपडत आहेत. या काळात केंद्रात, राज्यात अनेक सरकारे आले आणि गेले. अनेक आयोग स्थापन झाले, त्यांच्या शिफारशी झाल्या. पण ही मागणी मान्य झाली नाही. आता पहिल्यांदाच थेट न्यायालयानेही याप्रकरणी आपला निकाल देत धनगर समाजाची ही मागणी फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मागच्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धनगर आरक्षणाच्या खटल्याचा निकाल दिला. यात धनगर समाजाला दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे सरकार नाही, कायदेमंडळही नाही आणि न्यायमंडळही नाही… मग धनगर समजाची मागणी मान्य करणार कोण? असा सवाल विचारला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर धनगर आरक्षणाचा नेमका प्रश्न काय आहे, त्यांची नेमकी मागणी काय आहे? लढा कसा उभा राहिला आणि केंद्र, राज्य सरकारकडून ही मागणी का मान्य होऊ शकलेली नाही? पाहुया सविस्तर
महाराष्ट्रात धनगर समाजाला भटके विमुक्त-एनटी (क) या प्रवर्गात 3.5 टक्के आरक्षण आहे. पण आम्हाला अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी प्रवर्गात आरक्षण द्या ही या समाजाची प्रमुख मागणी आहे. त्यांच्या या मागणीला आधार आहे तो धनगर आणि धनगड या दोन शब्दांचा. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे दोन्ही शब्द आणि जमाती एकच आहेत. केवळ इंग्रजीमध्ये ‘आर’ ऐवजी ‘डी’ आणि हिंदीमध्ये ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळेत आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही असा दावा करत ही चूक दुरूस्त करण्यात यावी अशी, दुसरी मागणी समाजाने केली आहे.
धनगर समाजाचे जेष्ठ नेते अण्णा डांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, धनगड म्हणजेच धनगर होय. भारताची घटना इंग्रजी आणि हिंदीत लिहिली आहे. भाषा शास्त्रानुसार जसे ताकारीचे ताकाडी, जाखरचे जाखड आणि गुरगावचे गुडगाव होते तसेच धनगरचे धनगड झालेले आहे. पण धनगर आणि धनगड नावाच्या वेगवेगळ्या जमाती आहेत आणि घटनेच्या परिशिष्ट दोनमध्ये छत्तीस क्रमांकावरचा उल्लेख धनगड असा आहे, धनगर असा नाही असे म्हणत धनगर समाज आणि अण्णा डांगे यांचा दावा अनेक आदिवासी संघटना आणि विविध आयोगांने खोडून काढला आहे. हाच दावा आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही खोडून काढला आहे.
धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीतून आरक्षण देण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. 1967 मध्ये धनगर आणि बंजारा या दोन समाजांना अनुसूचित जमातीमध्ये सवलती मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी संसदेत दोनवेळा विधेयक आणले. पहिल्यावेळी आदिवासी खासदारांच्या विरोधामुळे हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. संयुक्त समितीने देशभरातील धनगड आणि धनगर समाजाचा अभ्यास करुन आपला अहवाल तयार केला. या अहवालात धनगर आणि बंजारा समाज अनुसूचित जमातीसाठी असलेले निकष पूर्ण करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर पुन्हा 1976 साली इंदिरा गांधींनी विधेयक आणण्याची तयारी केली. पण पुन्हा आदिवासी खासदारांच्या विरोधामुळे हे विधेयक मागे घेण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने 1977 आणि 1979 अशी दोनवेळा केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. पण केंद्र सरकारने ही शिफारस परत पाठवली. त्यानंतरच्या काळात सातत्याने धनगर समाजाची आरक्षणासाठी मागणी होत राहिली. 1993-94 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजाचाचा समावेश इतर मागासवर्गीय समाजातून भटक्या विमुक्तमध्ये केला. सोबतच विमुक्त जाती म्हणजे अ, मूळच्या भटक्या जमाती म्हणजे ब, धनगर म्हणजे क आणि वंजारी म्हणजे ड अशी भटक्या विमुक्तांची वर्गवारी देखील केली. यानुसार विमुक्त जाती तीन टक्के, मूळच्या भटक्या जमाती अडीच टक्के, धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आणि वंजारी समाजाला दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले.
या दरम्यानच्या काळात धनगर समाजाने आपली मागणी कायम ठेवली. त्यावर अनुसूचित जाती जमाती सुधारीत आदेश-2002 नुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये ओरॉनची जमात म्हणून नमूद केलेली धांगड/धनगड ही नोंद बरोबर आहे, असा दावा करण्यात आला. त्यानुसारच केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत 36 क्रमांकावर असलेली धांगड/धनगड ही ओरानची उपजमात असून शेती हा त्यांचा व्यवसाय आहे, तर मेंढी आणि गुरांचे पालन हा महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा व्यवसाय आहे. त्यामुळेच त्यांचा समावेश भटक्या विमुक्त जातीत केला आहे, असा सविस्तर फरक स्पष्ट करत ही प्रिटिंग मिस्टेक नसल्याचे सांगितले.
2004 साली लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांच्या प्रयत्नांतून तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी न्यायमूर्ती बी. मोतीलाल नायक यांच्या नेतृत्वात आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे सदस्य म्हणून हरिभाऊ राठोड यांचीही नेमणूक करण्यात आली. पण निवडणुकीनंतर नायक यांनी राजीनामा दिला आणि आयोग बरखास्त झाला. त्यानंतर आलेल्या पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी बालकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग स्थापन केला. आयोगाने अहवाल सादर केला. पण धनगर समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती हा आकडा केंद्र सरकारकडे नव्हता. त्यानंतर 2011 सालच्या जनगणनेत लोकसंख्या किती याची आकडेवारी केंद्राला मिळाली. पण आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही.
धनगड-धनगर मधील फरकाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यासाठी 2005 साली एक शिष्टमंडळ विधान परिषद सभापतींना भेटले. त्यानंतर राज्यातील धनगर समाज आणि मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड येथील धांगड/धनगड यांच्यात काही साधर्म्य आहे का, याची शास्त्रीय पाहणी करण्याचे काम पुण्यातील ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला देण्यात आले. या संस्थेने 2006 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. यात धांगड/धनगड जमातीच्या प्रथा, परंपरा, देव-देवस्थाने, चालीरीती, व्यवसाय आणि राज्यातील धनगर समाज यांचा कसलाच संबंध नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले.
पुन्हा 2016-2017 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या संस्थेला काम दिले. सप्टेंबर 2017 मध्ये या संस्थेचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. पण या अहवालातही ‘धनगर’ व ‘धनगड’ या दोन्ही भिन्न जाती आहेत, त्यामुळेच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीतमध्ये समावेश करता येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. अखेरीस या सगळ्याला वैतागून महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधिनी मंचाने पुरावे गोळा करुन न्यायालयात याचिका दाखल केली. धनगर ही मुळची मेंढपाळ जमात असून द्रविडीयन आहे. तामिळनाडू हे त्यांचे उगमस्थान असून उत्तरेला छत्तीसगड तर पूर्वेला बंगालातील ढाक्यापर्यंत त्यांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे त्यांना ओरान (उडान) अशी ओळख मिळाल्याचा दावा केला. आता याच याचिकेचा आता निकाल लागला असून यातही धनगड आणि धनगर हे दोन्ही समाज वेगवेगळे आहेत असे सांगितले.
जाता जाता एका प्रश्नाचे उत्तर पाहु तो म्हणजे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया किती अवघड आहे. पहिला मुद्दा असा की आदिवासी जमातीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. एखाद्या जातीचा किंवा जमातीचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सूचीत समावेश करण्याची प्रक्रिया अतिशय काटेकोरपणे तयार करण्यात आलेली आहे. यासंबंधीचे अधिकार राज्यघटनेच्या कलम 342 (1) नुसार फक्त संसदेला आहेत. राज्य सरकारला केवळ शिफारस करता येते.
मात्र ही शिफारस करण्यापूर्वी संशोधन संस्थेने पाहणी करून त्याबाबतचा सविस्तर अभ्यास अहवाल द्यावा लागतो. या शिफारशीनंतर घटनेच्या कलम 224 (1) ख प्रमाणे स्थापन झालेल्या ट्रायबल ऍडव्हाजारी कमिटीची शिफारस लागते. यानंतर एखाद्या जातीचा किंवा जमातीचा ज्या सूचीमध्ये समावेश करायचा आहे, त्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणावे लागते.या सगळ्या प्रक्रियेत एका जरी टप्प्यावर धनगर ही जात आहे, जमात नाही असे स्पष्ट झाले तर धनगर जातीचा समावेश आदिवासींच्या अनुसूचीत कदापिही होणार नाही, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. उच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात हेच सांगितले आहे.
