Mumbai High Court On Maratha Protest : ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्या यामागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरु केला आहे. या आंदोलनात जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना साथ देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहे. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे.
तर दुसरीकडे आता या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. एमी फाऊंडेशनने (Amy Foundation) दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे (Ravindra Ghuge) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. आज झालेल्या सुनावणीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलीच कशी असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
या सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता न्यायालयात म्हणाले की, सामान्य मुंबईकर त्रस्त झाले आहेत. संपूर्ण दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको सुरु आहे. आंदोलनाविरोधात आता अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. असं मुंबई उच्च न्यायालयात महाधिवक्ता म्हणाले. तर दुसरीकडे या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करत उल्लंघनबाबत जरांगे यांना नोटीस बजावली होती का? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला आहे.
यावर उत्तर देत हमीपत्र देताना अटींचे पालन करु असं सांगितलं होतं असं महाधिवक्ता म्हणाले. तिथं कुणीही आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणार नाही, वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही. सायंकाळी 6 नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करु अशा अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, असं महाधिवक्ता म्हणाले.
अ‍ॅमेझॉन MGM स्टुडिओ इंडिया आणि झी म्युझिक प्रस्तुत ‘निशानची’ चा म्युझिकअल्बम प्रदर्शित
तर आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, मग या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली? असा सवाल न्यायालायाने राज्य सरकारला विचारला. यावर उत्तर देत परवानगी मागताना तसा उल्लेख केला गेला नव्हता असं महाधिवक्ता म्हणाले.
