Aanandacha Shidha and ‘Shiv Bhojan’ Maharashtra Government scheme in trouble due to Ladaki Bahin scheme : राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील संकटात सापडली आहे.
ड्रेनेज लाईनच्या कामावेळी मातीचा ढिगारा कोसळला; अडकलेल्या 3 पैकी एका कामगाराला बाहेर काढण्यात यश
सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी ६० कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ २० कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले! नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार – हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली.
‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय?
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना २०२२ मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले.
मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत.
सर्वधर्म समभाव हा नपुंसकपणा तर लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवणार; संभाजी भिडेंचे पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्ये
सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.
