Budget 2024 : राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत नसल्यामुळे सरकार आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. त्यामुळे सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget 2024) अधिवेशनात सादर केलेल्या ८ हजार ९०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागेल. तसेच या पुरवणी मागण्या गुत्तेदारांना पोसण्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला आहे.
प्रत्येक अधिवेशनात सरकारला सातत्याने पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागत आहेत, यावरून राज्यातील आर्थिक नियोजनाची शिस्त बिघडली असल्याचे सिद्ध होते, अशा शब्दांत अंबादास दानवे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
६ लाख २ हजार ०८ कोटी रुपयांचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सरकारने मांडलेला आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या तर हिवाळी अधिवेशनात ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकूण पुरवणी मागण्यांचा विचार केला तर त्या मूळ बजेटच्या १६.६% अधिक मागण्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. या सर्वांचा विचार केला असता राज्यात आर्थिकदृष्ट्या नियोजनाचा अभाव असल्याचा दिसून येतो, असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक, आम्ही कामानेच उत्तर देणार; CM शिंदेंचा पलटवार
राज्यातील ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यास जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. राज्यात ५२ हजार पोलीस पद तातडीने भरावी, पोलीस निवासस्थानांचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा तसेच पोलीस कुटुंब कल्याण योजना मार्गी लावावी, अशी मागणीही अंबादास दानवे यांनी लावून धरली.
‘महायुतीचे कंत्राटदार जोमात अन् शेतकरी कोमात’; अर्थसंकल्पावरुन ठाकरेंनी धारेवरच धरलं
कांदा निर्यातबंदी, बंद असलेले सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र, दुधाचे घसरलेले दर, महानंद डेअरीचे होत असलेले खासगीकरण, महापालिकांमध्ये अधिकाऱ्यांची सुरू असलेली मनमानी आदी मुद्द्यांवर दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
