Hindi Language Controversy : भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या अजेंड्याविरुद्ध (Hindi Language Controversy) आज उभा महाराष्ट्र एकवटला आहे. अशावेळी ही एकजूट होऊ नये आणि भाजपाच्या महाराष्ट्र व मराठी द्वेषी धोरणाविरुद्ध मराठी माणूस लढा उभारू नये यासाठी सत्ताधारी मंडळी आणि सरकारचे दलाल खोट्या अफवा पसरवून तसेच चुकीचा संदर्भ देऊन कसा उपद्रव माजवत आहेत, हे तुम्हीच पहा.
आपल्या बनवेगिरीवर पांघरूण घालण्यासाठी आता ही अफवा जाणीवपूर्वक पसरवली जात आहे की महाविकास आघाडी सरकार असताना शालेय शिक्षण विभागानं त्रिभाषी सूत्र स्वीकारलं होतं. मात्र हे साफ चुकीचं आहे. मुळात ज्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा संदर्भ दिला जात आहे ती समिती शालेय शिक्षण विभागानं नेमलीच नाही तर तो स्वीकारण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा सवाल काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी केला.
नवीन शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरणात 2020 (NEP) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी निगडीत कार्यांबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी त्या काळात ही समिती नेमण्यात आली होती. शालेय शिक्षण विभागासाठी नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे तत्कालीन मंत्री उदय सामंत हे पण आपल्या सहकाऱ्यांसह याबद्दल भ्रम पसरवताहेत हे खरंतर दुर्दैवी आहे. मी शालेय शिक्षणमंत्री असताना त्रिभाषा सूत्र आणि NEP च्या अन्य काही गोष्टी महाराष्ट्राच्या हिताच्या नाहीत.
…तर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा राजीनामा मागणार; आदित्य ठाकरे यांचा आक्रमक पवित्रा
आम्ही त्याकाळात शालेय शिक्षण विभागाशी निगडीत विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींसाठी शिक्षण आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली विविध अभ्यास गट नेमले होते. ज्याचा शासन निर्णय 24 जून 2022 रोजी निघाला होता. तेव्हा त्रिभाषी सूत्र आम्ही स्वीकारल्याचा आरोपच साफ चुकीचा आहे. हे लबाड सरकार धादांत खोटं बोलतंय अशी घणाघाती टीका खासदार गायकवाड यांनी केली.
याउलट महाराष्ट्राची अस्मिता, अभिमान आणि ओळख ही मराठी भाषेतच आहे आणि ती कायम मराठीच राहिली पाहिजे यासाठी मी शिक्षणमंत्री असताना आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये किमान आठवीपर्यंत मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचा करण्याचा अधिनियम पारित केला होता. यासाठी 1 जून 2020 रोजी एक शासन आदेश काढला आणि 30 सप्टेंबर 2020 रोजी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली होती. मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आमच्या काळात शालेय शिक्षण विभागानं पुढाकार घेऊन आपली चर्नीरोड येथील जागा मराठी भवनाच्या निर्माणासाठी दिली. तो प्रकल्पही या सरकारनं रखडवला असे गायकवाड म्हणाल्या.
हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही पण हिंदी सक्ती आम्ही महाराष्ट्रावर लादू देणार नाही. माझा मुख्यमंत्री महोदयांना थेट सवाल आहे की, महाराष्ट्र आणि मराठीबाबत इतका द्वेष का?
ठाकरे गटाकडून हिंदी सक्तीच्या आदेशाची होळी, मुख्यमंत्री फडणवीसांचं नाव घेत राऊतांचा पुन्हा वार
