OBC reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण (OBC reservation) देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. अशात ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. याची हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी 3 जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी जारी करण्यात आला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याची राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात येत असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती हायकोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. या संदर्भात सरकारसहा मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करणार आहे.
Chhagan Bhujbal : ‘ओबीसींना बाहेर ढकलण्याचा डाव’; छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षण घटनाबाह्य
ओबीसी आरक्षण कायदा रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्वेक्षण करा अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर बाळासाहेब सराटे यांचं मत होत की, 2011 च्या सुमारास मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली होती. त्याचवेळी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील जे ओबीसींना दिलेले आरक्षण आहे.
Maratha Reservation : ‘मराठा कुणबी नाही तर मग कोण?’ बच्चू कडूंचा भुजबळांना थेट सवाल
ते घटनाबाह्य असून त्यामध्ये 1994 ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली. ते घटनाबाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले. तो जीआर रद्द करणे आवश्यक असून जीआरचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. 2001 चा कायदा 2004 ला पारित झाला होता. तो कायदा देखील रद्द करावा, अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.
