Maha govt sanctions Rs 12.68 crore for 44 VIP vehicles: राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. तर रोजगारासाठी मराठवाडा, विदर्भातून मोठ्या शहरात रोजगाराठी नागरिक स्थलांतर सुरू आहे. राज्यात बिकट परिस्थिती असताना महाराष्ट्र सरकार व्हीआयपी (VIP) आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VVIP) साठी 44 नवीन आलिशान वाहने खरेदी करणार आहे. त्यासाठी सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या वाहनांसाठी सरकारने 12 कोटी 68 लाख 64 हजार 342 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये तब्बल 4 कोटी 7 लाख 68 हजार रुपये किमतीच्या बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझरचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचे प्रयत्न आहे. दुसऱ्या बाजूला व्हीआयपी वाहनांच्या खरेदीसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनात नेतृत्वबदल; अभिजीत दिपकेंनी अजिंक्य शिंदेंवर विश्वास का टाकला, कोण आहेत ते?
कोणत्या वाहनांची होणार खरेदी?
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रोटोकॉल विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक बुलेट प्रुफ
बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझर घेतले जाणार आहे. तिची किंमत 4 कोटी 7 लाख 68 हजार रुपये इतकी आहे. 30 लाख रुपये किंमतीच्या दोन टोयोटो फॉर्च्युनर, 31 लाख रुपयांची एक अर्बानिया बस, टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा 32 वाहने प्रत्येकी 20 लाख 71 हजार 453 रुपये वाहनाची किंमत आहे. तसेच एक टोइंग व्हॅन ही सरकारी दरांनुसार खरेदी केली जाणार eUS. या सर्व वाहनांची खरेदी मंजूर निधीच्या मर्यादेत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलचा वापर केला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
CJP Protest पोलिसांवर दगडफेक, 2 अधिकारी जखमी तर 500 जण ताब्यात
कोणासाठी वापरली जाणार ही वाहने?
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश तसेच राज्यात भेट देणाऱ्या अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीची व्यवस्था प्रोटोकॉल विभागामार्फत केली जाते. या दौऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी नवीन वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. या खरेदीसाठीचा निधी मुंबईतील सरकारी परिवहन सेवा (GTS) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या प्रोटोकॉल विभागांमार्फत वितरित केला जाणार आहे.