एफआरपीचा मुद्दा पुन्हा गाजणार; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

FRP of sugarcane : राज्यातील ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी (FRP) रक्कम द्यावी, त्यामध्ये हप्ते पाडू नयेत, असा आदेश गेल्या महिन्यात मुंबई (Mumbai High Court) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने दोन तुकड्यात एफआरपी देण्याचा 2022 चा शासन निर्णय आज रद्द केलाय. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा, यंदा धो धो कोसळणार पाऊस, हवामान विभागाने दिली आनंदाची बातमी

उसाची एफआरपी एकरकमी चौदा दिवसांत दिली जावी, असा केंद्र सरकारचा कायदाच आहे. परंतु राज्य सरकारने स्वाधिकारात वापरून त्यात बदल केला. एफआरपीची मोडतोड करून ती हप्त्याने देता येईल, असा बदल तीन वर्षांपूर्वी केला होता. एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या महिन्यात न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकारचा 21 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा तुकड्यांमध्ये एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द केलाय. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

महाराष्ट्र केसरीच्या वादात सापडलेल्या ‘त्या’ पंचांना दणका; शिवराज राक्षेनंतर नितीश कबालियेंचं निलंबंन

न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिलेला नाही. तसेच अनेक कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. या कारखान्यांविरोधात साखर संचालकांकडून कारवाई सुरू केली आहे. त्यात आता सरकारने आज एक शासन निर्णय जारी केला आहे. एफआरपीबाबतचा 2022 चा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे व त्यामधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून रद्द करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. याचा अर्थ एफआरपीची रक्कम एकरकमी देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार अपील दाखल करेल, असे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एफआरपीवरून राज्य सरकार व राजू शेट्टी हे पुन्हा आमने-सामने येणार आहेत.

या शासन निर्णयावर राजू शेट्टी यांच्या बाजूने न्यायालयात लढाई देणारे वकील योगेश पांडे यांनी टीका केलीय. ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु काही खासगी कारखानदारांचे हितासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जात असल्याचा आरोप पांडे यांनी केलाय.

संबंधित बातम्या